औरंगाबाद जिले के 96 सरकारी जर्जर भवन व भवनहीन स्वास्थ्य उप केंद्रों का कायाकल्प किया जायेगा. स्वास्थ्य विभाग द्वारा विधायकों व विधान परिषद को सूची भेजी गयी है और उनसे अनुशंसा की मांग की गयी है. सूत्रों से पता चला कि सिविल सर्जन सह जिला स्वास्थ्य समिति औरंगाबाद के सदस्य सचिव द्वारा जिले के सभी विधानसभा सदस्यों व विधान परिषद सदस्यों को स्वास्थ्य उपकेंद्रों की जानकारी देते हुए अनुशंसा करने की मांग की गयी है. पता चला कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा कार्यशील लेकिन जर्जर भवन या भवनहीन स्वास्थ्य उप केंद्रों का भवन निर्माण कराने के लिए विधायकों व विधान परिषद सदस्य से अनुशंसित सूची मांगी गयी है. इसी परिपेक्ष्य में औरंगाबाद जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों के 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े स्वास्थ्य उपकेंद्रों की जर्जरता को खत्म करने की उम्मीद जग गयी है. उक्त सूची के अतिरिक्त किसी अन्य स्वास्थ्य केंद्र को अनुशंसित किये जाने की आवश्यकता है, तो उसके साथ-साथ अन्य क्रियाशील स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ कर अनुशंसित सूची उपलब्ध कराने की भी बात कही गयी है.
सूत्रों से पता चला कि गोह विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोह से जुड़े 11 व हसपुरा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े 10, ओबरा विधानसभा क्षेत्र के ओबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े आठ, दाउदनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े चार, नवीनगर प्रखंड के नवीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े 11, बारुण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े 13, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के कुटुंबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े 14 ,रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के रफीगंज स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े छह व मदनपुर स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े छह तथा औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जम्होर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े छह व देव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े सात स्वास्थ्य उप केंद्रों की सूची स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनायी गयी है.
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सूत्रों से पता चला कि उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा और भी ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र हो सकते हैं, जिनका अपना जमीन तो है, लेकिन भवन या तो जर्जर अवस्था में है या भवन है ही नहीं. ऐसे स्वास्थ्य उप केंद्रों का नाम भी जोड़ा जा सकता है. सूत्रों से यह भी पता चला कि दाउदनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ही ऐसे छह स्वास्थ्य केंद्रों की सूची बनाकर भेजी गयी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सूची विधायकों एवं विधान पार्षद को भेजी गयी है, उसमें इस प्रखंड के मात्र चार स्वास्थ्य उप केंद्रों का ही नाम है. ऐसी संभावना है कि जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी इसकी संख्या बढ़ सकती है.