हाजीपुर. मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व मामले की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने राजस्व के मामलों खासकर म्यूटेशन और परिमार्जन के लंबित मामलों को मिशन मोड में निष्पादित कराने का निर्देश दिया. लंबित मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यकतानुसार विशेष कैंप भी लगाने का निर्देश दिया. इस दौरान उन्होंने जिन अंचलाधिकारी का का प्रदर्शन लगातार असंतोषजनक बना हुआ है, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसा भेजने का भी निर्देश दिया. कहा कि नन परफॉर्मेंस वाले हल्का कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राजस्व मामलों में जिला की ओवर ऑल रैंकिंग में वैशाली जिले का स्थान पांचवें पायदान पर है. इस दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा प्रत्येक महीने की 5वीं तारीख को पिछले महीने की रैंकिंग तय की जाती है. अभी का रैंकिंग नवंबर माह की है. दिसंबर माह की रैंकिंग पांच जनवरी को जारी होगी. समीक्षा बैठक में बताया गया कि जिले में ऑनलाइन म्यूटेशन के 81.71% मामलों का निष्पादन किया गया है. वर्ष 2024-25 में 69,422 मामले लंबित थे, जिनमें से 56,725 मामलों को निष्पादित किया गया है. इसी तरह परिमार्जन के 53.05% मामलों को निष्पादित किया गया है. परिमार्जन के कुल 64,102 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से अभी 34,005 आवेदनों का निष्पादन हुआ है. मुख्य सचिव ने कहा कि बिना जरूरी आधार के परिमार्जन के आवेदन को अंचलाधिकारी रिवर्ट न करें. उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि इसके लिए कर्मचारियों तथा अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें. इ-मापी की समीक्षा में पाया गया कि वैशाली जिले में 75.39% मामलों का निष्पादन हो चुका है. उन्होंने निर्देश दिया कि जमाबंदी धारकों से लगान अवश्य लिया जाये. म्यूटेशन से संबंधित कोर्ट सप्ताह में चार दिन अवश्य लगाने को कहा. मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक के बाद प्रभारी डीएम सह एडीएम विनोद कुमार सिंह ने सभी डीसीएलआर और अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
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