राज्य कर्मियों की पदोन्नति की नयी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार देने की शुरुआत सोमवार को हो गयी है. सामान्य प्रशासन विभाग ने दो सूचियां जारी की हैं. स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर पहली सूची में सात और दूसरी सूची में दो राज्यकर्मियों को प्रोन्नति दी गयी है. सबसे पहले बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के सात निम्नवर्गीय लिपिकों को पुनरीक्षित वेतन स्तर चार का कार्यकारी प्रभार देते हुए उच्चवर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति दी गयी है. वहीं, आयुक्त कार्यालय सहरसा में पदस्थापित एक कर्मी सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यरत चार कर्मी, आयुक्त कार्यालय पटना में कार्यरत एक कर्मी और राज्य निर्वाचन प्राधिकार में कार्यरत एक कर्मी को पे बैंड 5200-20200 और ग्रेड पे 2400 के तहत यह प्रोन्नति दी गयी है. सामान्य प्रशासन विभाग ने ही दूसरी सूची भी जारी की जिसमें दो कार्यालय परिचारियों को निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति दी गयी.
बेसिक ग्रेड की मूल वरीयता सूची से ही सरकारी कर्मियों को पदोन्नति दी जायेगी. वहीं,17 फीसदी पदों को सुरक्षित रखते हुए पदोन्नति की सूची में भी एससी-एसटी को लाभ दिया जायेगा. उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार देने के लिए पदोन्नति के दूसरे सभी मानकों का भी पालन किया जायेगा. यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में हुई कार्यशाला में दी गयी. इस कार्यशाला में विभागों के नोडल पदाधिकारियों को प्रक्रिया आधारित समस्या के बारे में स्पष्ट किया गया. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में सभी 44 विभागों के नोडल पदाधिकारी शामिल हुए. सत्र के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव रजनीश कुमार और अवर सचिवसिराजुद्दीन अंसारी भी मौजूद थे. इसमें नोडल पदाधिकारियों को बताया कि राज्य सरकार के दिशा- निर्देश के अनुसार सिविल लिस्ट से ही पदोन्नति दी जानी है. कर्मियों की गोपनीय रिपोर्ट, आरोपों, विभागीय कार्रवाई इत्यादि की भी पहले ही जांच कर लेनी है. 50-70% से ज्यादा पद खाली हैं, तो पदोन्नति के लिए निर्धारित सेवा कालावधि को कम भी किया जा सकेगा.
स्वास्थ्य विभाग ने अपने अधीन काम करनेवाले पदाधिकारियों को पदोन्नति देने के लिए सभी सिविल सर्जनों से मंगलवार तक रिपोर्ट मांगी है. शनिवार को ही निदेशक प्रमुख ने सभी जिलों को सख्त निर्देश भेज दिया था कि अनिवार्य रूप से जिलों में पदस्थापित कर्मियों की प्रोन्नति का विवरण मंगलवार तक विभाग को मिल जाना चहिए. कुछ जिलों से रिपोर्ट प्राप्त भी हो गयी है. मालूम हो कि स्वास्थ्य प्रशिक्षक, फार्मासिस्ट, प्रयोगशालाप्रावैधिकी, शल्यकक्ष सहायक, एक्स-रे टेक्निशियन और इसीजी टेक्निशियन संवर्ग के कर्मियों के पदों को उच्चतर पद काप्रभार दिया जाना है. इसके साथ ही निदेशक प्रमुख ने जिलास्तरीय पदों वर्ग ग के लिपिक, आशुलिपिक अादि की भी रिपोर्ट मांगी है.
प्रोमोशन के लिए पांच सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी पदाधिकारी को मनोनीत करने का आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय यथा मुस्लिम,सिख, ईसाइ और पारसी धर्मावलंबियों में से किसी एक अधिकारी को कमेटी में मनोनीत हो.