पटना. उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सरकार का अनुपूरक बजट राज्य से पलायन को रोकेगा. लोगों की प्रवृत्ति बदली है. वे अब गांव में रहना चाहते हैं.
डिप्टी सीएम सोमवार को विधान परिषद में चालू वित्तीय वर्ष के द्वितीय अनुपूरक पर विनियोग प्रस्ताव पेश करने के बाद सरकार का पक्ष रख रहे थे. गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिहार सरकार द्वारा 19370 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है.
उप मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराते हुए कहा कि कि इस बार राजकोषीय घाटा पांच फीसदी के अंदर रखा जायेगा. 4604 करोड़ का रिजर्व कोष रखा गया है. केंद्र सरकार ने मिड डे मील के लिसे अलग से 129 करोड़ रुपये दिये हैं.
शिक्षा के लिये 1241 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान किया गया है. पांच मिनट से भी कम समय में अपनी बात पूरी करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बहुआयामी विकास के पैमाने पर काम कर रही है. इसे बेहतर ढंग से देख रही है.
सरकार की प्राथमिकता में आम लोगों के जीवन की रक्षा करना है. इससे पूर्व द्वितीय अनुपूरक व्यय- विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने अपना- अपना पक्ष रखा. संजीव कुमार द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया.
विपक्ष की ओर से राजद के डा. रामचंद्र पूर्वे ने सरकार को कई सुझाव दिये. कहा कि यह देखना चाहिये कि बजट व्यावहारिक है भी कि नहीं. गांव का विकास, ओडीएफ आदि योजनाओं पर भी ध्यान दिलाया.
केदार नाथ पांडेय ने शिक्षकों के बकाया भुगतान के लिये प्रावधान की बात कही. मो. गुलाम रसूल वलियावी आदि ने मुख्यमंत्री और बजट की खूबियों का बखान किया.
Posted by Ashish Jha