पटना . मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विकास मिशन के शासीनिकाय की आठवीं बैठक हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ज्यादातर आपराधिक घटनाओं की मुख्य वजह भूमि व संपत्ति विवाद ही होते हैं. भूमि विवादों को सुलझाने के लिए नया सर्वेक्षण कराया जा रहा है. इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें.
सीएम ने कहा कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान भूमि विवाद से संबंधित मामले सबसे ज्यादा आते थे. मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित इस बैठक में सीएम ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें मिशन मोड में पूरा करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाया गया है, जिससे लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान हो रहा है.
जमीन से संबंधित विवाद खत्म होने से समाज में झगड़े काफी कम हो जायेंगे. विवाद घटेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा. राज्य में विकास के कई काम किये गये हैं. लोगों को विकास का सही लाभ तभी मिलेगा, जब समाज में शांति रहेगी. कृषि रोडमैप बनाने से पहले किसानों के साथ बैठक होती है.
बैठक में उनसे फीडबैक लिया जाता है. विशेषज्ञों के साथ मीटिंग होती है. सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद ही कृषि रोडमैप बनाया गया है. तीन कृषि रोडमैप अब तक बनाये गये हैं. इससे फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि तीसरे कृषि रोडमैप के बचे हुए कार्यकाल में इस बात की समीक्षा करें कि हम अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त कर पाये हैं. बचे हुए कार्यों को कैसे तेजी से पूरा करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पटना में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इसमें देश-विदेश के कई विशेषज्ञ शामिल हुए थे. सम्मेलन में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें सामने आयी थीं, जिसके आधार पर काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सभी विभाग इसके अनुरूप ही काम करें. फसल अवशेष प्रबंधन पर खासतौर से ध्यान देने की आवश्यकता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं के विकास को लेकर काम करें. राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है. महिला दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने को लेकर जो निर्णय लिये गये हैं, उन पर तेजी से काम करें. कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत राज्य के जलवायु के अनुकूल गाय की नस्लों को बढ़ावा देने के लिए काम करें. देशी गाय की नस्लों को बढ़ावा देना भी सरकार का उद्देश्य है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बैठकों के साथ-साथ इस बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गयी है, उनकी समीक्षा कर उन्हें मिशन मोड में कार्यान्वित करें. हम लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त कर पाये हैं, जो बचे हुए कार्य हैं, उन्हें कैसे पूरा करें, इसको क्रियान्वित करने में विभाग को कौन-सी समस्याएं आ रही हैं, इन सब पर नियमित समीक्षा करें.
बैठक में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी, सीएम के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, बिहार विकास मिशन मिशन निदेशक विनय कुमार समेत संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद थे.
सीएम ने कहा कि हमें हर थाली में एक बिहारी व्यंजन के सपने को पूरा करना है. इसके लिए कृषि से जुड़े तमाम स्तर पर काम करने की जरूरत है. राज्य में मछली उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए भी काम करें. सीवान में चौर क्षेत्रों को विकसित करने को लेकर बेहतर कार्य किये जा रहे हैं. राज्य के चौर क्षेत्रों के विकास से कृषि क्षेत्र के कई अवयवों का उत्पादन बढ़ेगा और इसका लाभ किसानों को मिलेगा. इसे लेकर किसानों को प्रेरित करने की जरूरत है.
Posted by Ashish Jha