मनोज कुमार, पटना. बिहार के चार जिले भागलपुर, पूर्वी चंपारण, कटिहार व पूर्णिया के पैक्स में 1.66 करोड़ रुपये के गबन का मामला उजागर हुआ है. मामला सामने आने के बाद सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 15 दिनों के अंदर आरोपियों के खिलाफ अधिभार गठित करने का निर्देश दिया है. सचिव ने जिला अंकेक्षण पदाधिकारियों को प्रतिमाह कम से कम 10 पैक्स का निरीक्षण करने का आदेश दिया है.
वहीं, पूरे राज्यभर से 11459.85 लाख रुपये का डीसी (डिटेल्स कंटिजेंट) विपत्र नहीं जमा पाया गया. डीसी विपत्र में खर्च की गयी राशि का पूर्ण ब्योरा वाउचर के साथ जमा करना होता है. इसमें पाया गया कि रोहतास में 11.69 करोड़, कैमूर में 6.96 करोड़, गया में 6.70 करोड़, पटना में 6.27 करोड़ तथा समस्तीपुर में 5.84 करोड़ रुपये का डीसी विपत्र जमा नहीं हुआ है. अपर मुख्य सचिव ने प्रत्येक माह डीसी विपत्र में प्रगति करने का निर्देश दिया है. इसमें प्रगति नहीं होने पर कार्रवाई का आदेश दिया है.
32035.65 लाख रुपये का अभी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है. पांच जिलों में सबसे अधिक उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है. औरंगाबाद में 21.68 करोड़, बेतिया में 20.16 करोड़, दरभंगा में 14.44 करोड़, बेगूसराय में 14.32 करोड़ तथा मोतिहारी में 14.13 करोड़ रुपये खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी जमा नहीं किया गया है. अपर मुख्य सचिव ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जरूरी प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है. वहीं, सख्ती के बाद इस माह 118 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया गया है.