Bhagalpur: बिहार और देश में जो विकास मॉडल चल रहा है, उससे गरीबी और बेरोजगारी का सवाल हल नहीं हो सकता है. सच्चे बदलाव-विकास के लिए समाज के वंचित तबकों को खड़ा होना होगा. सामाजिक आंदोलन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. उक्त बातें रविवार को लहेरी टोला स्थित वृंदावन परिसर में सामाजिक न्याय आंदोलन की ओर से आयोजित राज्य सम्मेलन एवं बिहार बदलाव की चुनौती विषयक परिचर्चा में एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर ने कही.
बिहार भयावह गरीबी और पिछड़ेपन के दलदल में डूबा
सामाजिक न्याय आंदोलन के राज्य सम्मेलन का मुख्य मुद्दा बहुजनों का समान हिस्सेदारी और आधुनिक-लोकतांत्रिक व विकसित नया बिहार था. मुख्य वक्ता डीएम दिवाकर ने कहा कि बिहार भयावह गरीबी और पिछड़ेपन के दलदल में डूबा हुआ है. कास्ट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार छह हजार तक की न्यूनतम मासिक आय पर 34.13 प्रतिशत परिवार गुजारा कर रहा है. बिहार सरकार ने इसे गरीब माना है. गरीबी के सवाल को हल करने के लिए भूमि का सवाल करने की जरूरत थी. बिहार में सबसे जमींदारी उन्मूलन शुरू हुआ, लेकिन अटक गया.
देश की राजनीति बदलनी होगी: पूर्व सांसद
इस मौके पर पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी ने कहा कि सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव के व्यापक एजेंडा पर लड़ते हुए बिहार और देश की राजनीति भी बदलनी होगी. मोदी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातिवार जनगणना को जरूरी बताते हुए भी इसे नहीं कराना चाहती है. बुद्धिजीवी डॉ उपेंद्र साह ने कहा कि कास्ट सर्वे से बिहार का यथार्थ सामने आया है.
भाजपा का बहुजन विरोधी चरित्र ही सामने आया: डॉ विलक्षण बौद्ध
डॉ विलक्षण बौद्ध ने कहा कि कास्ट सर्वे के बाद 65 प्रतिशत तक मिले आरक्षण को रद्द करने में भाजपा का बहुजन विरोधी चरित्र ही सामने आया है. रिंकु यादव ने कहा कि वर्ण-जाति व्यवस्था में जो जितना नीचे है, वह उतना ही ज्यादा गरीबी और पिछड़ेपन के दलदल में डूबा हुआ है. रिसर्चर राहुल यादुका, डॉ योगेन्द्र,अशोक यादव, गौतम आनंद, विनय कुमार सिंह, संजय सिन्हा, अशोक मंडल, गौतम कुमार प्रीतम ने भी संबोधित किया. सम्मेलन का संचालन-रामानंद पासवान और सुबोध यादव ने किया. अर्जुन शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया.