दरभंगा. समाहरणालय में डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य शाखा के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी. बैठक में इम्यूनाइजेशन, बीसीजी टीका, पेंटा, एमआर, ड्रॉप आउट, आरआइ एंटीजन कवरेज, आरआइयू सेशन कवरेज, एचएमआइएस, एएनसी एल्बेंडाजोल टेबलेट, 180 आइएफए टैबलेट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आदि की समीक्षा की गई. बेनीपुर एवं कुशेश्वरस्थान की प्रगति अपेक्षित कृत कम रहने को लेकर दोनों प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कार्यकलाप में अपेक्षित सुधार लाने की नसीहत दी गयी. संस्थागत प्रसव, एसबीए एवं नन एसबीए में उपलब्धि अपेक्षा कृत कम पायी गई. डीएम ने शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया. आशा के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया गया. टीकाकरण की उपलब्धि पिछले माह की तुलना में कम पायी गई. इसके लिए संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को गैप पूरा करने को कहा गया. संस्थागत प्रसव के समय हेपेटाइटिस -बी का टीका शत-प्रतिशत लगवाने के निर्देश दिये गये. ऐसा नहीं होने पर संबंधित प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक के विरूद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई. जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी डॉक्टर बिना छुट्टी लिए अनुपस्थित रहते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करें. डेंगू, चिकनगुनिया से बचाव हेतु ब्लीचिंग पाउडर पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश दिए, फॉगिंग कराते रहने को कहा. बैठक में सिविल सर्जन डॉ अरुण कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ अमरेंद्र कुमार मिश्रा, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक आदि मौजूद थे. राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर बैठक दरभंगा. आगामी 14 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक ग्राम कचहरियों में लंबित सुलह योग्य मामलों के निष्पादन के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी बैठक की. कहा कि ग्राम कचहरियों में लंबित सुलहयोग्य मुकदमों का चयन कर पक्षकारों को नोटिस करें. पक्षकारों को ग्राम कचहरी में बुलाकर उनकी प्री-काउंसेलिंग करें. मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजने के लिए तैयार करें. कहा कि पक्षकारों को बतायें कि लोक अदालत विवाद निपटारा की सबसे उत्तम व्यवस्था है. इसमें समय और धन की बचत के साथ आपसी भाईचारा बना रहता है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव रंजन देव ने कहा कि सभी पंचायती राज पदाधिकारी अपने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मामलों को चिन्हित कर अविलंब सूची उपलब्ध करायें. बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी मौजूद थे.
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