समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने बिहार को 8100 करोड़ के बजट को हरी झंडी दी है. बिहार शिक्षा परियोजना ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए 14250 करोड़ रुपये की मांग की थी. मंजूर किये गये बजट में बिहार के 2253 प्लस टू स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए समुचित पैसा मंजूर किया है.
शुक्रवार को हुइ बोर्ड की बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने कहा कि मंजूर बजट को खर्च करने के लिए पहल तत्काल शुरू की जानी चाहिए. बोर्ड ने 1981 मध्य स्कूलों में स्मार्ट क्लास संचालित करने के लिए पैसा दिया है. बिहार के मध्यम स्कूलों में यह पहल पहली बार की जा रही है. केंद्र ने इसके लिए मांगी गयी राशि मुहैया करायी है. शिक्षकों की सैलरी के लिए 3000 करोड़ से कुछ अधिक की राशि मंजूर की गयी है. इसके अलावा निपुण अभियान के तहत कक्षा एक से तीन तक के बच्चों को शिक्षण सामग्री देने और अन्य सुविधाएं देने 458 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं.
इसी तरह कक्षा एक से आठ तक के स्कूली बच्चों को बांटी जा रही किताबों के लिए 500 करोड़ मंजूर किये हैं. स्कूलों को ग्रांट के लिए 413 करोड़ रुपये दिये हैं. स्कूली बच्चों की पोषाक के लिए 1000 करोड़ से अधिक की राशि दी गयी है.
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प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से विशेष रूप से संयुक्त सचिव विपिन कुमार, आर्थिक सलाहकार श्रीमती सिरजा, बिहार की तरफ से अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक बी कार्तिकेय धनजी, शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव , एससीइआरटी निदेशक और परियोजना के वरिष्ठ राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी रविकांत सिंह और अन्य वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे. बिहार के अफसर विकास भवन के सभागार से केंद्रीय अफसरों से वर्चुअल मोड में जुड़े.