Bihar Cabinet Decision: बिहार की नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए 81 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. इसमें 64 डॉक्टर पिछले 5 सालों से अपनी सेवा से नदारद थे. सरकार की इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों की स्वीकृत मिली है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने लगातार पांच वर्षों से सेवा से गायब रहने वाले 81 डाक्टरों को बर्खास्त करने की मंजूरी मिल गयी है. इसके साथ ही प्रदेश की नदियों में आने वाले दिनों में नालों का गंदा पानी सीधे नहीं गिरेगा. नदियों में पानी के जाने के पूर्व इनका बकायदा ट्रीटमेंट होगा. ऐसे 173 नालों की पहचान की गई है, जिनके गंदे पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा. इस कार्य के लिए 161.62 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे. बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.
मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय, किशनगंज में कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिन एजेंडों पर सरकार ने सहमति जताई है उसमें राज्य के विश्वविद्यालयों और अन्य महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन के लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम दो हजार अट्ठारह के ऊपर भी स्वीकृति दी गई है. इसी प्रकार से उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय क्लीयरेंस दिया गया है. इसमें पटेल एग्री इंडस्ट्रीज, अरवान, परवलपुर, बेन नालंदा को 125 केएलपीडी ग्रेन बेस्ड इथनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 96 करोड़ 92 लाख की निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गयी. इसी कंपनी को बेने में ही 10.40 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट या को-जेनरेशन पावर प्लांट (इथनॉल इकाई चलाने के लिए) 80 करोड़ 16 लाख के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गयी.
बिहार सोलर प्लांट यूनिट-2 जिला बांका को 15 मेगावाट एसी व 24.4 मेगावाट डीसी क्षमता इकाई की स्थापना के लिए 86 करोड़ 80 लाख के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गयी. मेसर्स माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स, मुजफ्फरपुर को 100 केएलपीडी क्षमता का इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए 149 करोड़ 58 लाख के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गयी. मेसर्स आयोग एग्रो वैशाली को 375एमटी प्रति दिन क्षमता के रोलर फ्लावर मील, चक्की प्लांट की इकाई स्थापना के लिए 52 करोड़ 56 लाख के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गयी.