BSSC CGL : बिहार में आने वाले दिनों में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बंपर बहाली आने वाली. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है. इसके लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी. इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बीते दिनों सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी. इस मीटिंग में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने-अपने विभाग की रिक्तियों को लेकर जल्द अधियाचना भेजने का निर्देश दिया. वहीं, मुख्य सचिव ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग से भी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के बारे में जानकारी ली. उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है.
सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले भी मांगी थी रिक्तियां
दरअसल, इससे पहले नवंबर महीने में भी सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और जिलों से स्नातक स्तर के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी. विभाग की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिलाधिकारियों को रिक्तियों की अधियाचना भेजने के लिए पत्र भी लिखा गया था, लेकिन इसके बाद भी कई विभागों द्वारा अधियाचना नहीं भेजी गयी है. जिसके बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है.
विभाग ने शुरू की परीक्षा कराने की तैयारी
इधर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कराने की तैयारी सामान्य प्रशासन विभाग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुरू कर दी गई है. जिलों और विभागों से रिक्तियां मिलते ही इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक जिलों के साथ-साथ विभागों से भी कार्यालय परिचारी और कार्यालय परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है. परिचारकों की भर्ती भी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही की जाएगी. यह नियमित नियुक्ति होगी. इसके लिए भी रिक्त पदों का रोस्टर क्लीयरेंस प्राप्त कर आरक्षण कोटिवार अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की मांगी गई जानकारी
इसके अलावा शिक्षा विभाग के निदेशालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत पदों, कार्यरत बल और रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है. इसके साथ ही 20 जनवरी 2016 से अब तक सरकारी सेवाओं में सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में महिलाओं को दिये गये 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के आलोक में नियुक्त की गई महिलाओं की संख्या भी मांगी गयी है. शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने इस संबंध में सभी निदेशालयों और जिलों को संदेश भेजा है.
संविदा पर नियुक्त कर्मियों की भी मांगी गई जानकारी
इसी तरह 1 अप्रैल 2020 से अब तक नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए रोजगार प्राप्त महिला-पुरुषों की अलग-अलग संख्या भी मांगी गई है. इसके साथ ही क्षेत्रीय प्रशासन में कितने कार्यालय चल रहे हैं और उनमें कार्यरत महिलाओं की संख्या भी तलब की गई है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए दिशा- निर्देश के तहत शिक्षा विभाग ने यह रिपोर्ट जिलों से मांगी है.
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