बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के करीब एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर में नया विज्ञापन जारी होगा. इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 24 घंटे के अंदर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी तलब की है. इससे पहले जिलों ने जानकारी भेजी थी. इसमें समीक्षा के दौरान कुछ तकनीकी विसंगतियां पायी गयी हैं. लिहाजा माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियों की संख्या एक फिर मांगी है.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया किस तरह भेजनी है जानकारी
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में बताया है कि किस तरह जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्तियों की जानकारी भेजनी है. जिलों में उपलब्ध कुल पदों के विरुद्ध विषयवार 2006 से अपडेट की गयी जानकारी मांगी है. शिक्षा विभाग ने सभी डीइओ को बता दिया है कि इस अद्यतन रिक्तियों में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचित की गयी रिक्तियों को शामिल नहीं की जाये.
अधिक रिक्ति की अधियाचना की बात आई सामने
दरअसल कुछ जिलों मसलन पश्चिमी चंपारण, कटिहार, दरभंगा, सारण,सीवान, पूर्वी चंपारण और मधुबनी आदि जिलों की समीक्षा के दौरान पता चला कि अधिक रिक्ति की अधियाचना दी गयी है. कुछ जिलों की तरफ से उच्च माध्यमिक की रिक्तियों में 50 फीसदी प्रोन्नति से भरने के लिए पद को भी नहीं छोड़ा गया है. लिहाजा संबंधित जिलों में भेजी गयी रिक्तियों में अभी और समीक्षा की जरूरत है.
डीइओ को देनी होगी लिखित घोषणा
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने साफ कर दिया है कि मेल या वाट्सएप पर 14 सितंबर की शाम छह बजे तक रिक्तियों की जानकारी मिल जानी चाहिए. इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने की बात कही गयी है. कहा है कि सभी डीइओ लिखित घोषणा दें कि भेजी गयी रिक्तियाें के प्रतिवेदन का सही-सही आकलन कर लिया गया है. डीइओ को रिक्ति भेजने का फार्मेट भी भेज दिया गया है. गौरतलब है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के उपलब्ध पद, प्रोन्नति, न्यायवाद के लिए सुरक्षित पद एवं अद्यतन रिक्ति से संबंधित प्रतिवेदन शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए थे.
वर्तमान शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बाद शुरू होगा दूसरे फेज का काम
बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे फेज में एक लाख पद भरे जाने हैं. इसके लिए अक्टूबर में विज्ञापन निकलेगा. सूत्रों के मुताबिक आयोग की तरफ से ली जाने वाली परीक्षा और उसके परिणाम नवंबर में जारी कर दिया जायेगा. इस तरह नयी साल से पहले शिक्षक नियोजन का नया चरण भी पूरा कर लिया जायेगा. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों बीपीएससी और शिक्षा विभाग के शीर्ष अफसरों के बीच हुई बैठक में अगले शिक्षक नियोजन पर गहन मंथन किया गया था. फिलहाल वर्तमान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया खत्म करने के तत्काल बाद नए शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
मुख्यमंत्री ने दिये थे निर्देश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात सितंंबर को प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के के पाठक को बुलाकर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करने के लिए कहा था. मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद जल्दी से जल्दी भरे जाने चाहिए. इससे पहले शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की भर्ती की घोषणा शिक्षक दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में की थी.
सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में
वर्तमान में बीपीएससी के जरिये हो रही शिक्षक नियुक्तियां सृजित पदों पर की जा रही हैं. प्लस टू स्कूलों में आगामी शिक्षक नियोजन में इसका आधार स्कूलों में विभिन्न वजहों से हुए रिक्त पदों होंगे. कुल मिलाकर इसमें रिक्त पदों की संख्या के आधार पर होंगे. इसमें अवकाश प्राप्त और मृत शिक्षकों से खाली हुए पदों की संख्या भी जोड़ी जायेगी. सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रस्तावित किये जाने की सूचना है.
बीएड की पात्रता मामले में एडवोकेट जनरल से राय लेगा शिक्षा विभाग
बीपीएससी द्वारा जारी 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती में कक्षा एक से पांचवीं तक के लिए आवेदन करने वाले करीब चार लाख बीएड डिग्रीधारक आवेदकों का भविष्य अभी अनिश्चित है. दरअसल, इस वर्ग में उनकी उम्मीदवारी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस संदर्भ में भी विमर्श हुआ. अंत में यह निष्कर्ष निकला कि इस मामले में विधि विभाग/एडवोकेट जनरल की राय लेकर निर्णय लिया जाए. महाधिवक्ता की राय के बाद बीएड डिग्री धारियों के भविष्य पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी फैसला लेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्रथममिक शिक्षक नियुक्ति के लिए अपात्र माना
जानकारी के मुताबिक एक से पांचवीं तक के ऐसे बीएड धारक अभ्यर्थी, जिन्होंने हाल में बीपीएससी परीक्षा में भागीदारी की है, उनका भविष्य सुप्रीम कोर्ट के हालिया एक आदेश के बाद अधर में लटका हुआ है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को एक से पांच वीं तक की शिक्षक नियुक्ति के लिए अपात्र माना है. इस वर्ग में केवल डीएलएड डिग्री धारकों को पात्र माना है. हालांकि शिक्षा विभाग ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है. इस मामले में एनसीटीइ के आदेश की प्रतीक्षा भी की जा रही है.
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