राजगीऱ बिहार में 45 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है. उनमें से अबतक मात्र 10 फ़ीसदी ही धान की अधिप्राप्ति हुई है. यह खुलासा खुद सहकारिता मंत्री डाॅ प्रेम कुमार ने राजगीर में आयोजित पत्रकार वार्ता में शुक्रवार को किया है. उन्होंने कहा कि अभी धान की खरीद के लिए 55 दिन बाकी है. उस अवधि में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य पूरा करने का आदेश सभी बीसीओ को दिया गया है. सहकारिता मंत्री ने बताया कि नालंदा में एक लाख 82 हजार 70 मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य है. उसके विरुद्ध अबतक 1214 किसानों से 11 हजार 23 मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है. 966 किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है. मंत्री ने कहा कि सूबे के पैक्सों को मल्टीपरपस ( बहुउद्देशीय) पैक्स बनाया जा रहा है. कॉमन सर्विस सेंटर योजना के तहत एक छत के नीचे किसानों को 200 प्रकार की सुविधाएं मिलेगी. पैक्सों के माध्यम से जनऔषधि केंद्र खोले जायेंगे. वहां से जेनेटिक दवाएं सस्ती दर पर मिलेगी. पिछले वित्तीय वर्ष में 325 पैक्सों में 1000, 500 और 300 मेट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण के लिए राशि आवंटित की गयी थी। चालू वर्ष में 205 पैक्स गोदाम निर्माण के लिए चयन किया गया है. मुख्यमंत्री कृषि योजना के तहत 15 लाख रुपये तक यंत्र खरीदने की सुविधा पैक्सों में उपलब्ध है. उसमें 50 फीसदी सब्सिडी देय है. उन्होंने बताया कि गणपति उत्सव के मौके पर उनके द्वारा ग्राहक जोड़ो अभियान शुरू किया गया है. इस योजना के तहत 47 करोड रुपये बैंक में जमा किये गये हैं. अब सहकारिता विभाग के द्वारा बैंक मित्र बनाये जा रहे हैं. नालंदा जिला में 6 बैंकों द्वारा बैंक मित्र बनाये गये हैं. बैंक मित्र द्वारा 209 करोड़ रुपये जमा किये गये हैं. नालंदा में पहले से तीन एटीएम है. दो और एटीएम शीघ्र खोले जायेंगे. बीसीओ के माध्यम से मंत्री ने बताया कि नालंदा में 249 से घटकर पैक्सों की संख्या 230 हो गई है. नालंदा में 38 पैक्स डिफाल्टर हैं. उनके यहां 15 करोड रुपये बकाया है. उनके खिलाफ एफआईआर करने के बाद सर्टिफिकेट केस किया गया है. इस अवसर पर बीसीओ ने बताया कि 15 पैक्सों में चुनाव होना है. उन पैक्सों के मतदाता सूची प्रकाशन की तारीख निर्धारित की गयी है. मंत्री ने बताया कि सब्जी उत्पादन में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है. बिहार में सब्जी उत्पादक संघ बनाकर इसे और आगे ले जायेंगे. उनके माध्यम से प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति बनेगी. एक करोड़ 14 लाख की लागत से कोल्ड स्टोरेज बनाये जायेंगे. डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि उनकी योजना है कि देश के हर थाली में बिहारी व्यंजन पड़ोसी जाय. इस योजना के तहत बिहार की सब्जियों को दुबई तक भेजी जायेगी. मंत्री ने कहा कि राजगीर के घोड़ा कटोरा झील और नेचर सफारी जाने वाले मार्ग को एक करोड़ दो लाख की लागत से मरम्मत करायी जायेगी. मंत्री ने कहा कि बिहार के जंगलों में नाना प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां, फूल और फल हैं, जो औषधीय गुण रखते हैं. उन्हें सहेजने और उत्पाद को संग्रह करने के लिए माइनर फॉरेस्ट बॉडी बनाया गया है. नालंदा, भभुआ, रोहतास, गया, नवादा, बांका और जमुई सहित 10 जिलों में माइनर फॉरेस्ट बड़ी काम करेगा. उन्होंने कहा कि बिहार में इको टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लगातार इस दिशा में कार्य किया जा रहा है.
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