Bihar Panchayat Election: बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav) के लिए गाइडलाइन, टाइमिंग, बूथ और वोटर लिस्ट भी करीब-करीब क्लीयर है. सिर्फ तारीखों का ऐलान (Panchayat Election Date) होना बाकी है. इस बीच मंगलवार को नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) ने पंचायत चुनाव को 10 चरणों में कराने पर अपनी मुहर लगा दी. साथ ही अप्रैल -मई में होनेवाले पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम खरीदने के लिए 122 करोड़ की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है.
उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंत तक बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. मगंलवार को नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया और वो ये कि राज्य की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा. बिहार में नये नगर निकायों के गठन के बाद पंचायतों में आरक्षण प्रभावित होने की आशंका थी.
नये नगर निकायों के गठन के बाद करीब 300 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा, जबकि 200 पंचायतों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता होगी. अप्रैल-मई में होने वाले पंचायत चुनाव में कैबिनेट के इस निर्णय से आरक्षण का प्रावधान पूरी तरह से अछूता रह जायेगा. जहां पर जिस वर्ग के लिए आरक्षित सीट है, उस सीट के आरक्षण में अब कोई बदलाव नहीं होगा.
कैबिनेट के इस फैसले से राज्य की करीब आठ हजार पंचायतों में मुखिया के पद, ग्राम कचहरियों में सरपंच के पद, करीब एक लाख 14 हजार वार्डों में वार्ड सदस्यों के पद, ग्राम कचहरियों के एक लाख 14 हजार पंचों के पद, पंचायत समिति के कुल 11497 पद और जिला पर्षद के 116 पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत कुल दो लाख 58 हजार पद होते हैं, जिन पर आरक्षण के अनुसार चुनाव होता है.
Posted by: Utpal Kant