पटना. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने विधानसभा में बताया कि किसी भी जिले में स्कूटर पर धान ढुलाई का कोई मामला अभी तक जांच के बाद सरकार के संज्ञान में नहीं आया है. उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की सूचना सरकार को प्राप्त होती है तो उसकी जांच कराकर सदन को जानकारी दी जायेगी.
वह गुरुवार को दरभंगा ग्रामीण के ललित कुमार यादव के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रही थी. प्रश्न था कि मुजफ्फरपुर जिले में छह साल पहले 75 करोड़ की लागत से 169 क्विंटल धान को स्कूटर से एक ही दिन में पश्चिम बंगाल पहुंचाया गया.
उस स्कूटर का पंजीकरण एक साल बाद हुआ था. इसको लेकर प्राथमिकी भी दर्ज की है. इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि अगर इस प्रकार कि कोई सूचना मिलती है, तो इसकी जांच करायी जायेगी.
उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आवास बोर्ड की खाली जमीन पर शहर में गरीबों के रहने के लिए मकान तैयार किया जायेगा. शहरों में गरीबों का आवास बुडको द्वारा निर्मित कराया जायेगा.
उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय-2 के तहत शहर में रह रहे बेघर व भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला भवन बनाकर आवास उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है. इसके तहत बिहार के राज्य के सभी जिलों में स्लम (शहरी) क्षेत्र में रह रहे वैसे लोगों को आवास आवंटित करने का प्रस्ताव है जिनके पास कहीं भी अपनी भूमि या अपना मकान नहीं है.
उन्होंने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक नगर निकाय में 0.5 एकड़ या उससे अधिक सरकारी भूमि का चयन के लिए जिलाधिकारी को निदेश दिया गया है. राज्य के 31 जिलों के 65 नगर निकायों से 0.5 एकड़ जमीन प्राप्त होने की सूचना भी प्राप्त है. साथ ही शहरी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं होने पर वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था की जानी है.
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर निकायों से जमीन के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं. उप मुख्यमंत्री विधानसभा में दरभंगा के विधायक संजय सरावगी के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.