पटना. राज्य के लिए सरकार ने 107 आइएएस अधिकारियों की मांग केंद्र सरकार से की है. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि इन 107 अधिकारियों में सिविल सेवा परीक्षा 2020 के आधार पर 54 अधिकारियों के आवंटन का अनुरोध किया गया है. इसके अतिरिक्त प्रोन्नति कोटा के विरुद्ध चयन वर्ष 2018 के 22, चयन वर्ष 2019 के 15 और चयन वर्ष 2020 के 16 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
वे अख्तरुल इमान के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि बिहार संवर्ग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 359 पद स्वीकृत हैं. इन पदों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सुरक्षित 78 पद, प्रशिक्षण के लिए सुरक्षित छह पद, राज्य प्रतिनियुक्ति सुरक्षित 48 पद, कनीय स्तर के 32 पद तथा प्रोन्नति कोटा के 109 पद शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 202 पदाधिकारी कार्यरत हैं. इनमें से शीर्ष वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर) में 11 पदाधिकारी, अधिसमय से ऊपर वेतनमान (प्रधान सचिव स्तर) में 15 पदाधिकारी, अधिसमय वेतनमान ( सचिव स्तर) में 27 पदाधिकारी, अधिसमय वेतनमान से नीचे के वेतनमान (विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव स्तर) में 118 पदाधिकारी और कनीय पद पर 31 पदाधिकारी पदस्थापित हैं.
वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 पदाधिकारियों को एक से अधिक विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. अख्तरुल इमान ने सरकार से पूछा था कि राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 342 पदों में से 248 अधिकारी ही कार्यरत हैं. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कम संख्या के कारण एक पदाधिकारी पर कई विभागों का चार्ज दिया गया है.
Posted by Ashish Jha