पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी. बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज पर होने वाले सारा खर्च का भुगतान मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य सरकार करेगी.
मौत होने की स्थिति में 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार राज्य में किसी भी व्यक्ति की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से मौत होने की स्थिति में मृतक के निकटतम संबंधी को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी. उन्होंने कहा कि शिक्षकों और सरकारी कर्मियों को भी इस रोग के बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा.
कोरोना से खतरे को लेकर सरकार पूरी तरह सजग
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से खतरे को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है और इसके संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और इसके इलाज के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गयी है एवं सरकारी जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में पृथक वार्ड और जीवन रक्षक की व्यवस्था की गयी है.
बिहार में भी बना हुआ है संक्रमण का खतरा
सीएम नीतीश ने कहा, ‘‘मैंने स्वास्थ्य विभाग को 100 अतिरिक्त वेंटीलेटर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है और उसपर काम शुरू हो गया है.” मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के सीमावर्ती देश नेपाल और राज्य उत्तरप्रदेश में इस रोग के मामले सामने आ चुके हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों से विदेशों में लोगों का आना जाना लगा रहता है जिससे यहां भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है.
हवाई अड्डे पर की जा रही है सघन स्क्रीनिंग
नीतीश कुमार ने बताया कि साथ सही पटना और गया हवाई अड्डे पर प्रभावित देशों से आने वालों की सघन स्क्रीनिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि बिहार और नेपाल की सीमा पर 49 स्थानों पर आने वाले यात्रियों की सघन स्क्रीनिंग की जा रही है एवं प्रभावित देशों से आने वालों को अलग से रखने की जाने की व्यवस्था की जा रही है और खाली पड़े पटना स्थित पाटलिपुत्र होटल इसके लिए व्यवस्था की जा रही है.
शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल व सार्वजनिक पार्क 31 मार्च तक बंद
मुख्यमंत्री ने बताया कि संक्रमण को रोकने के उपायों के तहत शिक्षण संस्थाओं, सिनेमा हॉल और सार्वजनिक पार्कों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है. माध्याहन भोजन की राशि बच्चों के अभिभावकों के खाते में देने का निर्णय लिया गया है. साथ ही सभी प्रकार के सरकारी आयोजनों को स्थगित कर दिया गया है.
कोई सूचना मिलने पर सीएम कार्यालय में भी कर सकते हैं फोन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभागों के समूह ग और समूह घ कर्मियों को एक दिन छोड़कर कार्यालय आने का निर्देश दिया गया है ताकि कार्यालय परिसरों में भीड़ से बचा जा सके. बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने कहा कि इस रोग को लेकर कहीं से सभी कोई सूचना मिलने पर हमारे कार्यालय में भी लोग फोन कर सकते हैं और उसकी हम व्यवस्था करेंगे.
धारा-144 की आवश्यकता नहीं
उल्लेखनीय है कि बजट सत्र 31 मार्च तक चलना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते समय पूर्व ही सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया. कोरोना वायरयस को लेकर बिहार के 4-5 जिलों में धारा 144 लगाये जाने के बारे में बिहार विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश ने कहा कि इसको लेकर निर्देश दिये हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं. उन्होंने कहा कि गलतफहमी के कारण ऐसा किया गया क्योंकि यह कोई कानून व्यवस्था का मामला तो है नहीं.