पटना किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि कानूनों और कृषि कार्यों में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार कई बदलाव करने जा रही है. इसके तहत छोटी जोत के किसान भी बड़े जोत वाले किसानों की तरह अपनी फसल का अच्छे-से-अच्छा मूल्य ले सकेंगे.
देश- दुनिया में कहीं भी बेच सकेंगे. इसके लिए कृषि विभाग बिहार कृषि निर्यात नीति -2022 और एफपीओ पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूर कराने में जुट गया है. कृषि सचिव ने बावस डिवीजन को इसका प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है. इसमें सबसे अधिक उन किसानों का ध्यान रखा है, जो कम भूमि और कम संसाधन वाले हैं.
ऐसे किसानों से सामूहिक खेती कराने पर जोर दिया जा रहा है. 2006 में राज्य के कृषि निर्यात का मूल्य तीन करोड़ रुपये था. 2020 तक यह 2,617 करोड़ हो गया. अब इसे छोटे किसानों की मदद से और आगे ले जाना है.
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