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दरभंगा : प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की. कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के मद्देनजर आगामी चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आलोक में राज्य, जिला एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक के लिए एसओपी बनाना है. मतदान केंद्र के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पेपर गल्बस के संबंध में गाइड लाइन बनाना होगा.

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दरभंगा : प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की. कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के मद्देनजर आगामी चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आलोक में राज्य, जिला एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक के लिए एसओपी बनाना है. मतदान केंद्र के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पेपर गल्बस के संबंध में गाइड लाइन बनाना होगा. कहा कि मतदान केंद्रों का सेनेटाइजेशन का काम ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाए. मतदाता मास्क पहनकर मतदान केंद्र पर जाएंगे.

प्रदेश में एक लाख छह हजार मतदान केंद्र

कहा कि प्रदेश में एक लाख छह हजार मतदान केंद्र हैं, जिसके लिए छह लाख 70 हजार मतदान कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी. इस बार मतदान केंद्रों की संख्या अधिक है, इसलिए महिला मतदान कर्मियों को भी नियुक्त करना पड़ेगा. महिलाओं को शहरी क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में नियुक्त जा सकता है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी से कहा कि इसे लेकर महिला कर्मियों की डाटा की प्रविष्टि करा ली जाए.

अतिरिक्त वज्रगृह की पड़ेगी जरूरत

श्रीनिवास ने कहा कि कोविड 19 को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु मतगणना के लिए अतिरिक्त वज्रगृह की जरूरत पड़ेगी. यदि एक ही वज्रगृह में पर्याप्त स्थान है, तो ठीक है, नहीं तो अतिरिक्त भवन की व्यवस्था करें. इसके लिए पर्याप्त स्थल वाला अतिरिक्त बड़ा भवन चिन्हित करने का जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया.

विधानसभावार उपलब्ध मैदानों की क्षमता का होगा आकलन

कहा कि निर्वाचन कार्य में सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत है. इसलिए प्रशासन को चुनाव कार्य एवं प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए बड़े-बड़े मैदान की जरूरत पड़ेगी. एक आदमी के लिए तीन फीट की परिधि में स्थान की आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक विधानसभा वार उपलब्ध मैदानों की क्षमता का आकलन करते हुए चिह्नित कर लिया जाए.

सरकारी कर्मी माने जाएंगे संविदा पर बहाल कर्मचारी

श्रीनिवास ने कहा कि निर्वाचन आयोग संविदा पर नियुक्त कर्मी को भी नियमित सरकारी कर्मी मानता रहा है. इसलिए उन्हें भी चुनाव कार्य में लगाया जाएगा. उन्हें माइक्रो ऑब्जर्वर, पीठासीन पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा. एडहक कर्मचारी को मतदान कार्य में नहीं लगाया जाएगा.

डाटा अपडेशन का दिया निर्देश

एनवीएसपी पोर्टल पर लंबित फॉर्म-6, 7, 8 एवं 8-ए के निष्पादन की श्रीनिवास ने समीक्षा की. जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अपने मतदान कर्मियों और संस्थानों के डाटा का शत प्रतिशत अपडेशन कर लेने को कहा. इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन प्लान, सेक्टर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, मतदाता जागरुकता हेतु स्वीप प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, कम्युनिकेशन शैडो जोन, पीडब्लूडी जिला अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक, चुनाव हेतु वाहन का आकलन, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के फॉर्म 18 का सत्यापन एवं विगत चुनावों के दौरान दर्ज प्राथमिकी की जिलेवार समीक्षा की गयी.

अतिरिक्त मतदान केंद्रों पर बीएलओ की नियुक्ति का आदेश

श्रीनिवास ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से कहा कि जिले में बनाए गए सभी अतिरिक्त मतदान केंद्रों के लिए बीएलओ की नियुक्ति कर ली जाए. बैठक में डीएम डॉ त्यागराजन एसएम, सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, सहायक समाहर्त्ता प्रियंका रानी, अपर समाहर्त्ता विभूति रंजन चौधरी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर, विशेष विशेष कार्य पदाधिकारी अजय कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सादुल हसन, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार आदि उपस्थित थे.

posted by ashish jha

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