पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में नौ राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. प्रधानमंत्री ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे. जिसके तहत बिहार के सभी 45,945 गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा. पीएमओ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नौ राजमार्ग परियोजनाओं में 14,258 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 350 किलोमीटर की लंबाई तक सड़क शामिल है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रिलीज में इस बात का भी जिक्र किया गया कि ये सड़कें राज्य के भीतर और आसपास बेहतर संपर्क, सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ाएंगी. वहीं इसके कारण लोगों और सामानों की आवाजाही में काफी सुधार होगा. खासकर पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ इसका फायदा मिलेगा.
प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में बिहार के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक विशेष पैकेज घोषित किया था. इसमें 54,700 करोड़ रुपये की 75 परियोजनाएं शामिल थीं, जिनमें से 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अन्य 38 परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है. वहीं बांकी परियोजनाएं डीपीआर, टेंडर और मंजूरी के चरण में है.
इन परियोजनाओं के पूरा होने के साथ ही बिहार की सभी नदियों में 21 वीं सदी के विनिर्देशों के अनुरूप पुल होंगे. और सभी प्रमुख एनएच चौड़े और मजबूत होंगे. वहीं पीएम के पैकेज के तहत, गंगा नदी पर कुल पुलों की संख्या 17 होने वाली है. जिसकी लेन क्षमता 62 है. इस तरह, औसतन हर 25 किमी पर राज्य में नदियों पर एक पुल होगा.
रिलीज में कहा गया कि ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाएं बिहार के सभी 45,945 गांवों को कवर करने वाली एक प्रतिष्ठित परियोजना है, जो राज्य के सूदूर कोने तक डिजिटल क्रांति लाने में सक्षम होगी. इस परियोजना को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के संयुक्त प्रयासों द्वारा निष्पादित किया जाएगा. पूरे बिहार में अभी सीएससी के 34,821 केंद्र हैं.
रिलीज के अनुसार, बिहार के हर गांव में आम नागरिकों के लिए ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे पेशेवर रूप से चलाया जाएगा. इस परियोजना में प्राथमिक विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आशा कार्यकर्ताओं और जीविका दीदी जैसे सरकारी संस्थानों के लिए एक वाई-फाई और पांच फ्री-ऑफ-कॉस्ट कनेक्शन का कार्यान्वयन भी होगा.
इस परियोजना से ई-शिक्षा, ई-कृषि, टेली-मेडिसिन, टेली-लॉ और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा, जो बिहार के सभी नागरिकों को बटन के क्लिक पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी.
Published by : Thakur Shaktilochan Shandilya