Bhagalpur Development Projects : भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना, मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन सड़क, सुलतानगंज-अगुवानी गंगा सेतु और विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल जैसे बड़े प्रोजेक्ट को धरातल पर उतरते हुए जिलेवासी देख तो रहे हैं. लेकिन इसके इतर इस जिले में 31 बड़ी योजनाएं धरातल पर उतरने को आतुर हैं, लेकिन इसकी राह में रोड़े हैं. विकास में अड़चन को जब ढूंढ़ा गया, तो पता चला कि सभी 31 योजनाओं को आज भी जमीन का इंतजार है. जैसे ही जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी, योजनाओं को लेकर निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा.
इन योजनाओं में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय, नया एयरपोर्ट, जिला फायर ब्रिगेड व इएसआइसी अस्पताल जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं. सभी योजनाएं धरातल पर उतर जाएं, तो भागलपुर जिला संवर जायेगा. आमलोगों के साथ-साथ सरकारी पदाधिकारियों व कर्मचारियों को हो रही कई असुविधाएं दूर हो जायेंगी. यहां तक की बीडीओ व सीओ और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को भी अपने ही प्रखंड कार्यालय परिसर में रहने के लिए आवास मिल जायेगा.
छह योजनाओं को मिली जमीन, पर पटना में फाइल लंबित
31 योजनाओं में छह ऐसी योजनाएं हैं, जिनकी जमीन जिला प्रशासन ने चिह्नित भी कर ली है. जमीन चिह्नित करने के बाद प्रस्ताव पटना मुख्यालय में स्थित संबंधित विभागों को भेज भी दिया गया है, लेकिन पटना से अनुमति मिलने के इंतजार में योजनाएं अटकी हुई हैं. इनमें विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय, कहलगांव अग्निशमालय, नवगछिया परिसदन, कहलगांव विद्युत शवदाह गृह, नया एयरपोर्ट व राज्य कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल शामिल हैं.
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योजनाओं की वर्तमान स्थिति
- विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय : 31 अक्तूबर, 2023 को ही कहलगांव की जमीन चिह्नित कर डीएम ने जमीन का ब्योरा व मुआवजा राशि की रिपोर्ट तैयार कर शिक्षा विभाग, पटना के अपर मुख्य सचिव को भेज दी थी.
- प्रमंडलस्तरीय होमगार्ड कार्यालय व बैरक : नाथनगर अंचल के धावा कजरैली मौजा स्थित पांच एकड़ भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जिला स्तर पर चल रही है.
- प्रमंडलस्तरीय होमगार्ड कार्यालय का पहुंच पथ : चिह्नित रैयती भूमि लीज नीति के तहत लिये जाने की योजना है. इसकी कार्रवाई चल रही है. जिला स्तर से संयुक्त जांच समिति का गठन कर दिया गया है.
- इंटेलिजेंस ब्यूरो कार्यालय : समाहरणालय परिसर में 400 वर्गमीटर भूमि के सशुल्क हस्तांतरण की कार्रवाई चल रही है. इस पर विभाग से सहमति लेने के लिए अभिलेख भेजा गया है.
- कहलगांव अग्निशमालय : कहलगांव प्रखंड परिसर में भूमि चिह्नित की गयी है. इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग, पटना से अनापत्ति की मांग जिला स्तर से की गयी है.
- जिला अग्निशमालय : नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत खिरनी घाट के पास बिहार सरकार की 50 डिसमिल जमीन का हस्तांतरण प्रस्ताव जगदीशपुर के सीओ को 12 फरवरी 2024 को दिया गया है.
- बिहपुर से वीरपुर पथ का उन्नयन : इससे संबंधित अभिलेख नवगछिया डीसीएलआर के स्तर से लंबित है. त्रुटि के निराकरण के बाद अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश 22 नवंबर 2023 को ही दिया गया था.
- गोराडीह प्रखंड सह अंचल कार्यालय : चार नवंबर 2023 को ही अभिलेख में त्रुटि का निराकरण करने के बाद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. अब तक निराकरण नहीं हुआ है.
- नवगछिया परिसदन : मनोहर कालीदास मौजा में जमीन चिह्नित की गयी है, जो बिहार सरकार के लोक निर्माण विभाग की है. इस कारण पथ निर्माण विभाग से अनापत्ति के लिए 20 मई 2023 को ही अनुरोध किया गया था.
- कहलगांव विद्युत शवदाह गृह : जिच्छोचक मौजा में 22 डिसमिल बिहार सरकार की जमीन चिह्नित की गयी है और इसका प्रस्ताव नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को 15 सितंबर 2023 को ही उपलब्ध करा दिया गया है.
- कहलगांव एसटीपी : अभिलेख में त्रुटि के निराकरण के लिए पांच मार्च 2024 को कहलगांव के डीसीएलआर को निर्देशित किया गया था.
- कहलगांव एसटीपी का पहुंच पथ : चिह्नित रैयती भूति को लीज नीति पर लेने के लिए संयुक्त जांच समिति का गठन 29 फरवरी 2024 को किया गया था.
- नया एयरपोर्ट : गोराडीह में जमीन चिह्नित कर सात जून 2024 को बिहार सरकार के सिविल विमानन निदेशालय के निदेशक संचालन को प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया गया है.
- राज्य कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल : जिला राजस्व कार्यालय ने 21 मई 2021 को ही जमीन का प्रस्ताव प्रधान सचिव, बिहार को उपलब्ध करा दिया गया था.
- गोपालपुर स्थित कलबलिया धार पर आरसीसी पुल का पहुंच पथ : जमीन की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 23 मार्च 2024 को चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.
- नवगछिया एसपी कार्यालय : नौ मई 2024 को नवगछिया सीओ को भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है.
- प्रखंड सह अंचल कार्यालय व आवास : 12 जून 2024 को इस्माइलपुर, सन्हौला, नाथनगर व नारायणपुर के सीओ को जमीन का प्रस्ताव देने और सदर, नवगछिया व कहलगांव के डीसीएलआर को निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.
- नवसृजित एसडीपीओ कार्यालय व आवास : छह अप्रैल 2024 को नाथनगर व पीरपैंती के सीओ को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.
- सभी न्यायमंडल में पॉक्सो कोर्ट : 16 मई 2024 को जगदीशपुर, नवगछिया व कहलगांव के सीओ को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
- प्रमंडल मुख्यालय में खेल अवसंरचना : 15 अप्रैल 2024 को सबौर, गोराडीह, नाथनगर व जगदीशपुर के सीओ को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.
- एसबीआइ के क्षेत्रीय इकाई आइबी पोस्ट : छह अप्रैल 2024 को सभी 16 अंचल अधिकारी को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.
- अपर प्रमंडलीय कार्यालय सह गोदाम : यह ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यालय होगा. 12 जून 2024 को जिले के सभी सीओ को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
- ग्रामीण हाट : 11 मार्च 2024 को कृषि उत्पादन बाजार समिति के सभी एसडीओ सह विशेष पदाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.
- कहलगांव व्यवहार न्यायालय में लॉयर्स हॉल : दो मार्च 2024 को कहलगांव के सीओ को जांच कर रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देश दिया गया था.
- सुधा होल डे मिल्क पार्लर : 12 जून 2024 को सभी 16 सीओ को समाहरणालय, प्रखंड कार्यालय परिसर में जगह की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
- खेलो इंडिया योजना से खेल संरचना : 12 जून 2024 को नवगछिया व कहलगांव सीओ को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
- कहलगांव अभियोजन कार्यालय : 12 जून 2024 को कहलगांव के सीओ को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
- हस्तकरघा व रेशम निदेशालय परियोजना : 20 फरवरी 2024 को जगदीशपुर, शाहकुंड, सन्हौला व नाथनगर के सीओ को भूमि की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
- भूमिहीन थाना : 16 मई 2024 को जगदीशपुर के सीओ को भूमि की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
- प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय : 17 फरवरी 2024 को जगदीशपुर, सुलतानगंज, नारायणपुर व गोपालपुर के सीओ को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.
- गंगा नदी तट पर गार्ड वाल : 21 मई 2024 को जगदीशपुर व सबौर के सीओ को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था.