जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने बुधवार को शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 594 विद्यालयों में पीएचइडी व शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में पीने योग्य पानी के लिए डीप बोरिंग का कार्य कराया जा रहा है. इसमें 103 विद्यालयों में बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है और शेष 491 विद्यालयों में कार्य प्रगति पर है. डीएम ने निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर डीप बोरिंग का कार्य पूर्ण करायें. साथ ही शिक्षकों का लंबित भुगतान व सेवांत लाभ के मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित करने कहा. शैक्षणिक गुणवत्ता का भी होगा मूल्यांकन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निरीक्षण रोस्टर के अनुसार निरीक्षी पदाधिकारी व कर्मी को सप्ताह में कम से कम सभी विद्यालय का एक बार निरीक्षण कर इ-शिक्षा कोष पर तीन माह तक अपलोड किया जायेगा. इसकी साप्ताहिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी. डीएम ने कहा कि निरीक्षी पदाधिकारी व कर्मी निरीक्षण के क्रम में बच्चों में शैक्षणिक गुणवत्ता में हुए विकास का भी मूल्यांकन करेंगे. भूमिहीन विद्यालयों के लिए बन रहे भवन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 20 भूमिहीन विद्यालयों में भवन निर्माण की निविदा की प्रक्रिया की गयी थी, जिसमें सफल निविदा के आधार पर चार विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है. शेष 16 विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए पुनः निविदा प्रक्रिया चल रही है. डीएम ने निर्देश दिया कि अविलंब 16 विद्यालयों में भवन निर्माण की निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करें. बताया गया कि जिले के सभी विद्यालयों में पीएम पोषण योजना का संचालन किया जा रहा है. मई, 2024 तक रसोईया का मानदेय भुगतान किया जा चुका है. पांच रसोईया अनुग्रह अनुदान आवंटन अप्राप्त रहने के कारण लंबित है. डीएम ने निर्देश दिया कि आवंटन प्राप्त होते ही अविलंब रसोईया अनुग्रह अनुदान का भुगतान करें. थाली खरीद में अनियमितता मामले में होगी कार्रवाई समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि थाली क्रय में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हो रही है. इस मामले की जांच के लिए टीम गठित की गयी. जांच के बाद दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. बैठक में उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, सहायक समाहर्ता गरिमा लोहिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित थे.
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