संजीव झा, भागलपुर
जिले के थानों में जब्त कर रखे गये वाहनों व लावारिस वाहनों को रखने के लिए केंद्रीयकृत यार्ड बनाने की योजना है. इसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी से जमीन की मांग की है. इस बाबत एसएसपी ने डीएम को पत्र भेजा है और दो से पांच एकड़ सरकारी जमीन का प्रस्ताव गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को भेजने का अनुरोध किया है.
जिले के थानाें और ओपी में करीब पांच हजार से ज्यादा बड़ी-छोटी गाड़ियां जब्त हैं. वाहनों का रखरखाव नहीं होने से अब इन वाहनों में पचास प्रतिशत से वाहन ऐसे हैं, जो नीलामी के लायक भी नहीं है. कई वाहनों पर अब घास-पात भी उग गये हैं. सड़क किनारे लावारिस हालत में रहने से कई वाहनों के पार्टस भी गायब हो चुके हैं. पिछले कई वर्षों से थानाें में लगे वाहनों की नीलामी नहीं हुई है. इस कारण ऐसे वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.
आंकड़ा जुटाने का पूर्व में हुआ था प्रयास
थाने में जब्त वाहनों की असल संख्या क्या है, इसकी जानकारी के लिए पूर्व एसएसपी आशीष भारती ने आंकड़ा तैयार करने का निर्देश दिया था. साथ ही कहा गया था की पुराने रिकार्ड को अपडेट कर नये जोड़ें. यह निर्देश सभी थानेदार को दिया गया था. इसके बाद एसएसपी आशीष भारती का तबादला हो गया. फिर इस आदेश का क्या हुआ, वह पुलिस पदाधिकारी ही जाने.
पूर्व में सचिव ने जमीन की मांग की थी
थानों में रखी जब्त व लावारिस वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए सेंट्रल यार्ड बनाने का प्रस्ताव दिया गया था. गृह विभाग की आरक्षी शाखा के तत्कालीन सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने पत्र लिख कर जमीन उपलब्ध कराने के लिए जिले से कहा था. यार्ड बनाने के लिए दो से पांच एकड़ सरकारी भूमि की जरूरत थी. इसके बाद जमीन की खोज शुरू हुई. पर यार्ड बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पायी. एक बार फिर गृह विभाग के निर्देश पर एसएसपी ने डीएम को इस संदर्भ में पत्र लिखा है.
पटना उच्च न्यायालय का था आदेश
पटना उच्च न्यायालय ने 25.02.2022 को दिये आदेश में कहा था कि थाना जब्त वाहनों के नाम पर सड़क से अतिक्रमण को हटाएं. जो जब्त वाहन है, उसे इस तरह से रखें, जिससे किसी को परेशानी नहीं हो. इसके बाद गृह विभाग ने बैठक कर हर जिले में सेंट्रल यार्ड बनाने का निर्णय लिया था. सभी थाने की जब्त वाहनों को यही रखा जायेगा.
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