नावकोठी. प्रमुख अनिता देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित की गयी. बैठक में पूर्व की बैठक में लिए गये प्रस्ताव को मूर्तरूप नहीं दिये जाने पर सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की. पूर्व की बैठक में बिजली विभाग के द्वारा बिजली बिल सुधार का प्रस्ताव लिया गया था. उन बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल में सुधार आज तक नहीं हुआ. कृषि फीडर का सुदृढ़ीकरण नहीं हो सका है. किसानों को अपनी फसल को डीजल चालित पंपसेट से सिंचाई करना पड़ रहा है. बैठक में मनरेगा, आइसीडीएस, आपूर्ति, मनरेगा, कृषि, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामले पर बहस हुई. अल्पवृष्टि से संपूर्ण प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया. कृषि पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय मानदंड के अनुसार कम बारिश नहीं हुई है. इसे सूखाग्रस्त घोषित करना मुमकिन नहीं है. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबद्ध जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं के दो तीन महीने का अंगूठा लेकर एक से दो महीने के राशन गबन कर लेने, वजन कम देने का मामला भी उठाया गया. आपूर्ति पदाधिकारी श्वाति कुमारी ने बताया कि इस शिकायत की जांच की गयी तथा मनोज राम, गौतम कुमार, राजकुमार सिंह का लाइसेंस रद्द किया गया है. शेष डीलर की भी जांच की जा रही है तथा दोषी विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. मनरेगा में जीविका द्वारा उसके कर्मियों को मजदूरों का मेठ बना दिया गया, पर ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित नहीं कर मनमानी तरीके से मजदूरों का चयन किया गया. संपादित काम की मजदूरों के मजदूरी 10 महीने से नहीं किया गया है. इसके लिए मजदूर टपला खा रहे हैं. मनरेगा पीओ ने अविलंब भुगतान का आश्वासन दिया. डफरपुर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 32 के सरकारी भवन का सेविका द्वारा अपने निजी भवन के रूप में करने का मुद्दा सदस्य ने उठाया. सीडीपीओ ने जांच कर खाली कराने का आश्वासन दिया.अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवपुरा के जर्जर भवन का मुद्दा उठा.इसकी जांच कर जीर्णोद्धार का आश्वासन दिया गया.समसा पंचायत के मथुरापुर तथा करैटाड़ के 60 परिवारों को विद्युत कनेक्शन नहीं किया जा सका है. वे आज भी बिजली कनेक्शन के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. विभिन्न पंचायतों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत कार्यरत ऑपरेटर का मानदेय 18 महीने से पीएचइडी विभाग द्वारा नहीं किया गया है. जिससे ऑपरेटर को कठिनाइयों का सामना है तथा कार्यरत कर्मी कार्य के प्रति उदासीन है.जिससे जलापूर्ति योजना बाधित हो रही है. जेइ ने बताया कि 108 कर्मियो में से 82 कर्मियों का मानदेय भुगतान अद्यतन है शेष कर्मियों के मानदेय भुगतान प्रक्रियाधीन है. मौके पर बीडीओ चिरंजीव पांडेय, सीओ सूरज कुमार, पीओ पंकज कुमार, सीडीपीओ मोनिका रानी, एमओ श्वाति कुमारी, जेई अखिलेश कुमार, हेल्थ मेनेजर आनंद इश्वर, बीसीओ मेराज आलम, बीएओ ओमप्रकाश, बीपीएम मुजाहिदुल इस्लाम, उप प्रमुख नंदकिशोर पासवान,मुखिया राष्ट्रपति कुमार,विजय पासवान,अजय सहनी, श्वेता भारती,पंसस अजीत कुमार,रामबाबू पंडित, अनिता देवी, अनिता झा, नीलम देवी, अरविंद सिंह, इमरोज राणा, रंजीत महंत आदि मौजूद थे.
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