पटना. बिहार के मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए अभी इंतजार करना होगा. मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए तैयारी जारी है. ऑल इंडिया कोटे के तहत एडमिशन के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है.
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीइसीइबी) राज्य के 85 प्रतिशत मेडिकल सीटों पर एडमिशन के लिए अब जल्द ही नोटिस जारी करेगा. लेकिन अब तक मेडिकल में एडमिशन कराने की जिम्मेदारी निभाने वाली बीसीइसीइबी को आरक्षण से संबंधित कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. वहीं, पर्षद के ओएसडी अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण संबंधित सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. पत्र मिलने के बाद ही पर्षद एडमिशन में आरक्षण नियम लागू कर पायेगा. अगर आदेश प्राप्त नहीं होता है तो सत्र 2022-23 में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया में लड़कियों को 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जायेगा.
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बिहार के मेडिकल कॉलेजों में 33 प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया है. हाल में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी. लेकिन आरक्षण संबंधित आदेश बीसीइसीइबी को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है. इस कारण लड़कियों के 33 प्रतिशत आरक्षण का नियम 2022 में लागू होता नहीं दिख रहा है.
अगर मेडिकल कॉलेजों में भी यह नियम लागू हो जायेगा, तो लड़कियों की संख्या 50 फीसदी से अधिक हो जायेगी. स्टेट कोटे के तहत बिहार में एमबीबीएस की 1121 सीटें हैं. इसमें से 33 प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रहेंगी, तो 1121 सीटों में से करीब-करीब 373 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हो गयी हैं. जैसे पटना मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटे के तहत 165 सीटें हैं. आरक्षण लागू होने से इनमें करीब 54 सीटों पर लड़कियों का एडमिशन होगा. 2021-22 सत्र में बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में करीब 30 से 35 प्रतिशत सीटों पर लड़कियों का एडमिशन हुआ था. आरक्षण लागू होने के बाद यह 52 से 57 फीसदी तक हो जायेगा.
तीन माह पहले राज्य सरकार ने बिहार मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति कर दी थी. मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ एसएन सिन्हा को बनाया गया है. नये सत्र 2022-23 का संचालन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधीन ही होगा.