भागलपुर: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैंकिंग जारी की है. बिहार में बांका पहले स्थान पर कायम है. वहीं, भागलपुर जिला 15 वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया. प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडेय द्वारा लगातार की जा रही समीक्षा और दिये गये निर्देश के फॉलोअप से भागलपुर व बांका की स्थिति बेहतर हो सकी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर जमाबंदी, लगान रसीद, मापी आदि के मामलों का निष्पादन करने का निर्देश मंगलवार को हुई बैठक में दिया.
प्रमंडलीय आयुक्त ने राजस्व से संबंधित कार्यों को निबटाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की थी. इसका असर यह हुआ है कि बिहार के टॉप 10 अंचल में बांका के आठ और भागलपुर का एक अंचल शामिल है. बांका के सदर डीसीएलआर दूसरे स्थान पर हैं. आंकड़ों को देखें, तो भागलपुर में जमाबंदी के दो लाख 91 हजार 496 मामले आये. इनमें एक लाख 51 हजार 734 मामले स्वीकृत और एक लाख 19 हजार 939 मामले अस्वीकृत किये गये. अस्वीकृत मामले का प्रतिशत 41.15 है. लंबित मामले का प्रतिशत 6.80 है.
भागलपुर में दो लाख 71 हजार 673 मामले निष्पादित किये गये हैं, जिसका प्रतिशत 93.20 है. बांका में जमाबंदी के दो लाख तीन हजार 775 मामले आये. इसमें 88 हजार 366 मामले स्वीकृत और एक लाख आठ हजार 562 अस्वीकृत किये गये. 96.64 प्रतिशत मामले निष्पादित किये गये. बांका में जमाबंदी के सिर्फ 3.36 प्रतिशत मामले ही लंबित हैं.
प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडेय ने मंगलवार को जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र की समीक्षा की. डीआरसीसी का प्रदर्शन निराशाजनक देख आयुक्त ने डीएम सुब्रत कुमार सेन को इस केंद्र की नियमित रूप से समीक्षा करने का निर्देश दिया. कुशल युवा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आदि में तेजी लाने और अधिक से अधिक लाभुकों को योजना का लाभ पहुंचाने कहा. इस मौके पर दोनों जिलों के डीएम, एडीएम आदि उपस्थित थे.
पंचायत में स्वच्छता अभियान को लेकर ओडीएफ टू योजना संचालित है. प्रखंडों व पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर सामग्री की खरीद होगी. सेंटर का निर्माण होगा. इसे संचालित करने के लिए तमाम साधनों की व्यवस्था की जायेगी. इसमें बांका का प्रदर्शन बेहतर नहीं है. आयुक्त ने बांका डीएम को सभी पंचायतों में स्वच्छता की स्थिति को सुदृढ़ करने और उपकरण खरीद करने में तेजी लाने का निर्देश दिया. पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी. इसे लेकर सरकार का लगातार दिशा-निर्देश आ रहा है. प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि यह बेहतर योजना है. दोनों जिला इस दिशा में बेहतर काम करें. प्रमंडलीय आयुक्त ने दोनों जिलों के डीएम को समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं पर विशेष नजर रखने को कहा. वृद्धाश्रम, अनाथालय, रिमांड होम, दत्तक ग्रहण केंद्र आदि का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया.
प्रमंडलीय आयुक्त श्री पांडेय ने भागलपुर व बांका जिलों के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की भी समीक्षा की. दोनों जिलों के डीएम को निर्देश दिया कि जिन कस्तूरबा विद्यालयों में चाहरदीवारी नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करायें. सभी कस्तूरबा विद्यालय में पढ़नेवाली छात्राओं की नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच हो.