औरंगाबाद शहर.
कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन के सभागार में डीएम श्रीकांत शास्त्री द्वारा जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में डीएम ने विभिन्न विभागों के कार्यों च उसकी प्रगति की समीक्षा की एवं संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिये. जिला समन्वय समिति की बैठक में डीएम द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर, सदर अनुमंडल स्तर एवं दाउदनगर अनुमंडल सदर के स्तर पर दायर लंबित परिवाद का पीपीटी के माध्यम से समीक्षा की गयी एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने विभाग अंतर्गत लंबित मामलों की सूची प्राप्त कर इसका त्वरित निबटारा करने का निर्देश दिया. समीक्षा के क्रम में पाया गया जिले में विभिन्न विभागों से सीपीग्राम से संबंधित 47 आवेदन, ई-डैशबोर्ड पर 244 आवेदन एवं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित 156 आवेदन लंबित हैं. इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया. लोक सेवा के अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत विभिन्न सेवाओं आवासीय, जाति, आय, ओबीसी, इडब्ल्यूएस तथा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गई एवं इसका त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश सभी सीओ व बीडीओ को दिया गया. पेंशन, पारिवारिक लाभ, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन राशन कार्ड, एलपीसी के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गयी व इसका यथाशीघ्र निबटारा करने से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई करने को कहा. इसके बाद डीएम ने जिला विधि शाखा में लंबित सीडब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी वादों की विभागवार समीक्षा की व सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय प्रति शपथ पत्र दायर कर जिला विधि शाखा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.जलस्रोतों के सृजन व जीर्णोद्धार में मिली उपलब्धि
जनजीवन हरियाली अंतर्गत विभिन्न कार्य योजना से संबंधित कार्य की प्रगति एवं उपलब्धियां की समीक्षा की गयी. उप विकास आयुक्त ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में चेक डैम निर्माण, नये जल स्रोतों के सृजन, सार्वजनिक कुआं जीर्णोद्धार में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जिले की उपलब्धि शत-प्रतिशत है. साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पौधाशाला सृजन एवं सघन पौधारोपण, जैविक खेती एवं आदि के की भी समीक्षा की गयी. डीएम ने समेकित बाल विकास सेवाएं (आइसीडीएस) विभाग की समीक्षा की. इस क्रम में आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत पेयजल व शौचालय आदि की समीक्षा की. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आइसीडीएस) को सीओ से समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण के लिए भूमि चयन कर एनओसी प्रदान करने का निर्देश दिया. सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को लगे कि जनकल्याणकारी कार्य किया जा सकता है तो इस संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराएं. इस बैठक में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जयप्रकाश नारायण, वन प्रमंडल पदाधिकारी रुचि सिंह, उप विकास आयुक्त अभ्येंद्र मोहन सिंह, सदर एसडीओ सदर संतन कुमार सिंह, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार, डीपीआरओ इफ्तेखार अहमद, सिविल सर्जन रवि भूषण श्रीवास्तव, वरीय उप समाहर्ता मेराज जमील, आलोक कुमार, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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