अररिया: सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अररिया-गलगलिया रेल लाइन निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. अधिग्रहित भूमि की मापी, भूस्वामी को निर्धारित मुआवजा की अदायगी से लेकर अधिग्रहित भूमि रेलवे को सौंपने का कार्य युद्धस्तर पर निपटाया जा रहा है. मालूम हो इस परियोजना के तहत अररिया में 47.60 किमी रेलवे लाइन का निर्माण होना है. इसमें अररिया अंचल के 08 मौजा,, फारबिसगंज अंचल के 08 मौजा कुर्साकांटा प्रखंड के 11 मौजा, सिकटी प्रखंड के 09 मौजा व पलासी प्रखंड के 01 मौजा कुल 37 मौजा के तहत कुल 659.065 एकड़ जमीन को अधिग्रहित करते हुए रेल लाइन निर्माण के लिये उत्तर मध्य रेलवे को सौंपा जाना है. जानकारी अनुसार कुल 37 मौजा में 33 मौजा ऐसे हैं जहां भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है. इन मौजा के तहत अधिग्रहित 577.49 एकड़ जमीन उत्तर मध्य रेलवे को रेल लाइन निर्माण के लिये हस्तानांतरित कर दिया गया है.
भारत-नेपाल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अररिया-गलगलिया के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन प्रोजेक्ट भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना में शामिल किया था. प्रस्तावित रेललाइन भारत-नेपाल सीमा के सामांनांतर लगभग 95 किलोमीटर लंबी होगी. इसके तहत अररिया में 47.60 किलोमीटर लंबा रेल लाइन का निर्माण होना है. इसका निर्माण पूर्ण होने से बिहार व पश्चिम बंगाल के बीच सीधा जुड़ाव का रास्ता खुल जायेगा.
प्रस्तावित रेल लाइन निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले से ही लेट-लतीफी का शिकार रहा है. लिहाजा छह साल बाद भी परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तक संपन्न नहीं हो सका है. निर्माण कार्य भी आरंभ नहीं हो पाया है. जानकारी अनुसार परियोजना के तहत रेल लाइन निर्माण के लिये अररिया अंचल के आठ मौजा में से छह मौजा के तहत अधिग्रहण कार्य पूर्ण हो चुका है. इसमें 58.45 एकड़ अधिग्रहित भूमि के लिये भुगतान कर लिया गया. फारबिसगंज प्रखंड के आठ में सात मौजा में अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है. यहां 13.96 के लिये ही भुगतान हो चुका है. तो कुर्साकांटा के ग्यारह मौजा में अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है. इसमें 57.05 एकड़ अधिग्रहित जमीन के लिये भुगतान किया जा चुका है. सिकटी के नौ में से आठ मौजा में अधिग्रहित 47.44 एकड़ जमीन के लिये भुगतान किया गया है. तो पलासी प्रखंड में एक एकड़ मौजा का अधिग्रहण कर 10.73 एकड़ के लिये भुगतान कर दिया गया है. इस तरह अब तक 33 मौजों के तहत अधिग्रहित 577.44 एकड़ जमीन में से महज 176.92 का भुगतान भूस्वामियों को किया गया है.