बिहार: गया के मगध प्रमंडलीय कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने अधिकारियों के साथ घंटों बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में स्पेशल अभियान चलाते हुए शराब जब्त करें. देशी शराब बनानेवाले लोगों व स्थानों पर विशेष अभियान चलाएं. देशी शराब से संबंधित जिस स्थान से सूचना मिलती है, उस स्थान पर त्वरित गति से छापेमारी करें. गया जिला बॉर्डर वाला जिला है. इसे देखते हुए स्पिरिट मूवमेंट पर पूरी पैनी नजर रखें. जिले में स्पिरिट की घटना कहीं नहीं हो, इसे सुनिश्चित कराएं. गया जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र के साथ-साथ अफीम की खेती शेरघाटी अनुमंडल के क्षेत्र में की जाती है. इसमें इस वर्ष लगभग 1300 एकड़ में अफीम गांजे की फसल को नष्ट किया गया है. शराब पीनेवाले व्यक्ति की निशानदेही पर बड़े शराब सप्लायर की जानकारी मिली, तो गिरफ्तार करने में कोताही नहीं बरतें.
अपर मुख्य सचिव ने डीएम व एसएसपी से कहा कि जिले में जितने भी प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं, उसे हर हाल में वरीय चिकित्सकों द्वारा औचक निरीक्षण कराये. प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों में कई गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही है. अपर मुख्य सचिव ने जिले के सभी एसडीओ, डीएसपी व उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त को निर्देश दिया कि वे जिले में अभियान चलाकर शराब के बड़े माफिया गिरोह को पकड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई करें. अगर कहीं शराब पकड़ी जाती है, तो संबंधित पुलिस पदाधिकारी यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसके पीछे कौन सा व्यक्ति है तथा कौन सा चैनल कार्य कर रहा है. इस चैनल को तोड़ने हेतु संबंधित कार्रवाई करें.
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शराब मामलों में जब्त वाहनों को लेकर अपर मुख्य सचिव को अधिकारियों ने बताया कि गया जिला पूरे बिहार में वाहनों की नीलामी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. मार्च 2023 में 2124 वाहनों की नीलामी की गयी है. अपर मुख्य सचिव ने डीएम को निर्देश दिया कि शराब में संलिप्त वाहनों की नीलामी के निष्पादन में तेजी लाएं. इसके साथ ही न्यायालय में चल रहे ट्रायल पर स्पेशल पीपी के माध्यम से तेजी से निवारण कराएं. शराब विनष्टीकरण की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव को बताया कि 15 दिनों से पुरानी कुल 21122 लीटर शराब नष्ट करने के लिए लंबित है. अपर मुख्य सचिव ने इसे जल्द से विनष्टीकरण कराने का निर्देश दिया.
डोभी चेकपोस्ट के समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने डीएम व एसएसपी को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक दो माह पर कार्यरत कांस्टेबलों व चौकीदारों को स्थानांतरित करते रहें. किसी भी हाल में दो महीने से ज्यादा वहां एक भी कॉन्स्टेबल कार्य नहीं करें, यह सुनिश्चित कराये. उन्होंने समय-समय पर डोभी चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया. बैठक में जीविका के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सतत जीविकोपार्जन योजना से लोगों को जोड़ने में तेजी लावे तथा नीरा उत्पादन एवं बिक्री पर जोर दे.