पटना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए किस्त की राशि लेने के बावजूद घर नहीं बनाने वाले पर जिला प्रशासन ने कड़ा रूख अख्तियार किया है. जिला प्रशासन की ओर से किस्त की राशि का भुगतान होने पर भी घर का निर्माण नहीं करने वाले 822 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है. ऐसे लोगों को नोटिस भेजी जा रही है. सर्टिफिकेट केस जारी होने के बाद लाभुकों की परेशानी बढ़ सकती है. इसमें लाभुकों को किस्त की राशि का भुगतान अलग-अलग हुआ है.
कहां कितने लोगों पर हुआ केस?
पटना जिले में किस्त की राशि प्राप्त कर चुके लाभुकों में सबसे अधिक मनेर में 190 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस जारी हुआ है. इसके बाद नौबतपुर में 145, बिहटा में 98, दुल्हिन बाजार में 97, धनरूआ में 68, पुनपुन में 61, बिक्रम में 55, मसौढ़ी में 40 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस हुआ है. घोसवरी में 17, अथमलगोला में 16, फतुहा में 15, खुसरूपुर में आठ, दनियावां में छह, मोकामा में पांच व पंडारक में एक लाभुक शामिल है.
क्यों हुआ सर्टिफिकेट केस?
आधिकारिक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को घर निर्माण के लिए राशि का भुगतान किया गया. राशि मिलने के बावजूद लाभुकों के द्वारा घर निर्माण नहीं किया गया. ऐसे लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस जारी किया जा रहा है.
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113 लाभुकों को नोटिस मुहैया
सूत्र ने बताया कि पीएम आवास योजना में घरों का निर्माण नहीं करनेवाले 113 लाभुकों को नोटिस मुहैया कराया गया है. नोटिस मिलने के बाद ऐसे लाभुकों की परेशानी बढ़ेगी. सूत्र ने बताया कि सर्टिफिकेट केस के तहत धारा-7 में वारंट निर्गत का प्रावधान है. इसमें गिरफ्तारी हो सकती है.प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को सर्टिफिकेट केस करने की शक्ति दी गयी है.
3453 घरों का निर्माण अधूरा
जिले में पीएम आवास योजना के तहत 3453 घरों का निर्माण अधूरा है. इसमें अलग-अलग किस्त की राशि लेकर भी घर नहीं बनाने वाले हैं. घरों के निर्माण के लिए तीन किस्तों में 1.20 लाख मिलता है. इसमें तीन किस्तों में 40-40 हजार मिलता है.
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