7th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है और वह यह कि नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार नए साल का तोहफा देने जा रही है. खबर है कि मोदी सरकार दिसंबर के आखिर तक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.
हालांकि, यह बात दीगर है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उल्टा प्रभाव पड़ा है. पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है. इतना ही नहीं, यह महामारी सरकारी खजाने को भी प्रभावित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है. इसी का दुष्परिणाम है कि वर्ष 2020 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है.
जून 2021 तक लगी है रोक
इतना ही नहीं, कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर मोदी सरकार ने जून 2021 तक रोक लगा रखी है. हालांकि, फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 21 फीसदी के बदले 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान कर रही है.
देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद ही केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जून 2021 के पहले महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा. सरकार ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि निर्धारित समयसीमा के बाद ही महंगाई भत्ते में कटौती बंद करेगी. यदि सरकार ऐसा करती है, तो कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने के साथ ही पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन भी मिल सकेगी.
हर छह महीने पर बढ़ता है महंगाई भत्ता
हालांकि, हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का ऐलान जुलाई में किया जाता है, लेकिन इस बार देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने की वजह से मोदी सरकार ने अप्रैल महीने में ही महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने का ऐलान कर दिया था. बाजार में कीमतों को उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए हर छह महीने के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया जाता है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके.
किसकी कितना बढ़ेगा वेतन?
हालांकि, यह केवल अफवाह है कि मोदी सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, जिससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है. लेकिन, वास्तविकता यह है कि इंडियन रेलवे और अराजपत्रित कर्मचारियों का वेतन करीब 21,000 रुपये तक बढ़ सकता है. इसके साथ ही, इंडियन रेलवे के राजपत्रित और अराजपत्रित मेडिकल स्टाफ को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पदोन्नत किया जा सकता है.
हालांकि खबर यह भी है कि अराजपत्रित मेडिकल स्टाफ के वेतन में कम से कम 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी. लेकिन, वास्तविकता यह है कि 7वें वेतन आयोग में लैब कर्मचारियों, हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, डायटिशियंस और फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी हो सकती है.
बरसों से मांग पड़ी है अटकी
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी काफी अरसे से इस बात की मांग करते चले आ रहे हैं कि उनका मासिक न्यूनतम वेतन 28,000 रुपये हो, लेकिन फिलहाल उन्हें न्यूनतम वेतन 16,000 ही मिलता है. अगर 7वें वेतन आयोग के तहत उनका वेतन बढ़ जाता है, तो उन कर्मचारियों की ओर से की जा रही मांग पूरी हो जाएगी.
पेंशनभोगियों को कितना मिलेगा पैसा?
वहीं, अगर पेंशनभोगियों की बात करें, तो अब तक उनकी न्यूनतम पेंशन करीब 3,500 रुपये थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनकी पेंशन का भुगतान किया जाए, तो उन्हें हर महीने कम से कम 9,000 रुपये मिलेंगे. इसके साथ ही, उनकी ग्रेच्यूटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जा सकती है.
आपको बता दें कि देशभर में केंद्र सरकार के करीब 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी कर्मचारी हैं. खबर यह भी है कि इस बार रिटायर्ड परसन की अधिकतम पेंशन राशि को 1,25,000 से बढ़ाकर 2,50,000 किया जा रहा है. इस बात को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान करने के बाद अधिसूचना जारी कर दी है.
केंद्र सरकार का यह नियम आगामी 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू हो जाएगा. केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा में 25 फीसदी की वृद्धि होगी. इसके अलावा, बेसिक पर महंगाई भत्ते में 50 फीसदी की वृद्धि की जाएगी.
Posted By : Vishwat sen
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