16.1 C
Ranchi
Thursday, February 27, 2025 | 03:25 am
16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

पटना मेट्रो डिपो के लिए चाहिए 75 एकड़ जमीन, रानीपुर और पहाड़ी मौजा में होगा जमीन अधिग्रहण

Advertisement

पटना मेट्रो डिपो के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जायेगी. जमीन अधिग्रहण को लेकर एक सप्ताह से 15 दिन के भीतर अधिसूचना जारी की जायेगी. इसके बाद यह निश्चित हो जायेगा कि किसी मौजा में पटना मेट्रो का डिपो बनाया जायेगा.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना. पटना मेट्रो डिपो के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जायेगी. जमीन अधिग्रहण को लेकर एक सप्ताह से 15 दिन के भीतर अधिसूचना जारी की जायेगी. इसके बाद यह निश्चित हो जायेगा कि किसी मौजा में पटना मेट्रो का डिपो बनाया जायेगा.

जानकारी के अनुसार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के पास रानीपुर मौजा और पहाड़ी मौजा में करीब 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा. जमीन अधिग्रहण का काम जिला प्रशासन की ओर से किया जाना है.

डिपो की जमीन के लिए स्थानीय किसानों की जमीन का अधिग्रहण होना है. नगर विकास व आवास विभाग की ओर से जिला प्रशासन को जमीन अधिग्रहण की अधियाचना पहले ही भेज दी गयी है. इसी के तहत जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से जमीन कर्णांकित की जा चुकी है.

अधियाचना के बाद अब अधिसूचना जारी की जा रही है. इसके बाद जिला प्रशासन खसरा, खाता नंबर के साथ अधिग्रहण होने वाली जमीन की सूची जारी करेगा. सूची जारी होने के बाद किसान उसके अनुसार जमीन पर अपनी दावा-आपत्ति करेंगे. इसके निराकरण के लिए जिला स्तर पर जनसुनवाई होगी. फिर अंत में किसानों के खाते में राशि भेजी जायेगी.

1000 करोड़ होंगे खर्च

जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करने में लगभग एक हजार करोड़ की राशि खर्च होने की संभावना है. राज्य सरकार की ओर से यह खर्च वहन किया जायेगा. गौरतलब है कि मेट्रो निर्माण के लिए 20% राशि राज्य सरकार और 20% राशि केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है, जबकि शेष 60% राशि जायका के माध्यम से लोन लिया जाना है.

Posted by Ashish Jha

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
Home होम Videos वीडियो
News Snaps NewsSnap
News Reels News Reels Your City आप का शहर