पटना : राज्य सरकार लोक सेवाओं का अधिकार (आरटीपीएस) अधिनियम के तहत आम लोगों को मिलने वाली सभी 66 सेवाएं को एक ही वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही हैं. इसके लिए एक ऐसी इंटीग्रेटेड (समेकित) वेबसाइट तैयार की गयी है, जिसमें लोग किसी तरह की सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं. जाति प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र से लेकर जमीन संबंधित दाखिल-खारिज, राशन कार्ड बनाने समेत तमाम तरह की सेवाएं इसी एक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी. जिस व्यक्ति को जो भी सेवा में आवेदन करना है, वे इसी एक वेबसाइट के जरिये किसी तरह की सेवा लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. फिलहाल ‘सर्विस प्लस’ पर आधारित इस समेकित वेबसाइट का ट्रायल जहानाबाद जिले में शुरू कर दिया गया है. इस महीने के अंत तक इसका पॉयलट प्रोजेक्ट यहां चलेगा. इसके बाद इससे प्राप्त रिजल्ट के आधार पर इसे सभी जिलों में लागू किया जायेगा. फिलहाल बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी इसकी निरंतर मॉनीटरिंग कर रहा है.
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जहानाबाद में पॉयलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू किये गये इस प्रोजेक्ट में सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से दी जाने वाली तीन प्रमुख सेवाएं जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र को इसके माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है. एक वेबसाइट पर इन तीनों सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. इस प्रयोग के सफल होने के बाद इससे आरटीपीएस में आने वाली शेष सेवाएं भी अन्य संबंधित विभाग शुरू कर सकते हैं. इसके लिए संबंधित विभागों को अपनी सेवाएं इससे जोड़ने के लिए कहा जायेगा. हालांकि, इस प्रणाली के काम शुरू करने के बाद भी सभी सेवाएं अभी तुरंत इस पर नहीं आ पायेंगी, लेकिन आने वाले समय में धीरे-धीरे करके इस पर सभी 66 सेवाएं जोड़ दी जायेंगी.
आरटीपीएस में शामिल सभी सेवाओं को एक ही वेबसाइट पर लाने की पहल कुछ वर्ष पहले भी शुरू की गयी थी, लेकिन एक दिन में पूरे राज्य से कुछ ही सेवाओं के लिए जब 70 से 80 हजार आवेदन आने लगे, तो यह वेबसाइट अटक जाती थी. इससे सेवा प्रदान करने में देरी होती थी. इस बार सबसे बड़ी चुनौती इतनी बड़ी संख्या में रोजाना आने वाले आवेदनों को समुचित तरीके से हैंडल करने की होगी, ताकि यह वेबसाइट हैंग या अटके नहीं.
आरटीपीएस में शामिल अलग-अलग विभागों की सभी 66 सेवाएं एक ही वेबसाइट पर एक साथ आ जायेंगी. आवेदन करने में सुविधा होगी. नयी वेबसाइट की खासियत होगी कि वह कम इंटरनेट स्पीड होने पर भी अच्छे से काम करेगा. इससे ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की स्पीड कम या ज्यादा होने के कारण लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आरटीपीएस के तहत अब तक सभी तरह की सेवाओं के लिए 22 करोड़ आवेदन आये हैं, जिनमें 99 फीसदी सेवाएं लोगों को समय पर मुहैया करा दी गयी हैं. सबसे ज्यादा आय, जाति, आवासीय समेत अन्य तरह के प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन आते हैं.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya