पटना. बिहार में आबादी के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की पहल शुरू हो गयी है. राज्य की ग्रामीण आबादी के सबसे नजदीक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए सरकार 5690 नये स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 534 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की योजना पर काम कर रही है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन अस्पतालों के निर्माण का लक्ष्य 2025-26 रखा गया है.
इन अस्पतालों का निर्माण प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्टर मिशन के तहत और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से किया जाना है. इनके अलावा बड़े 18 जिलों में 100-100 बेडों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 20 छोटे जिलों में 50-50 बेडों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्मित किये जायेंगे. स्वास्थ्य के मानकों के अनुसार राज्य में प्रति पांच हजार की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की आवश्यकता है.
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से 2025-26 तक 3150 और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण कराना है. इसके अलावा 201 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा. इमरजेंसी कोविड रेसपांस पैकेज -2 के तहत सभी जिला अस्पतालों में 32-42 बेड के पेडियाट्रिक केयर यूनिट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त 20 बेडों की व्यवस्था की जायेगी. इस राशि से राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 30-30 आइसीयू बेड और जिला अस्पतालों में 10-10 बेडों का आइसीयू का निर्माण कराया जाना है.
प्रदेश में 1932 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं. इन स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मानक के पौने दो गुनी आबादी के सेहत का दबाव है. राज्य में 306 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं. राज्य के प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दो-पांच लाख आबादी के सेहत का दबाव है. राज्य सरकार द्वारा नये अस्पतालों के निर्माण होने से अस्पतालों पर आबादी का दबाव कम होगा.
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना से 2025-26 तक 333 पीएचसी का निर्माण होगा. साथ ही 18 जिलों में सौ-सौ बेडों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 20 जिलों में 50-50 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कराया जाना है.