पटना. सात निश्चय पार्ट-2 के तहत राज्य के हर गांव को सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमग किया जायेगा. इसको लेकर पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य में 10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है.
हर वार्ड में औसतन 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि सामान्यत: वार्डों में 30 मीटर की औसत दूरी पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी.
सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है. 28 जनवरी तक राज्य में कुल 114691 वार्डों में से 28556 वार्डों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है. इन 28556 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 352822 पोल चिह्नित किये गये हैं.
पंचायती राज विभाग द्वारा मोबाइल एप विकसित किया गया है जिसमें सभी ग्राम पंचायतों में काम करनेवाले कार्यपालक सहायकों द्वारा सर्वेक्षण करके डेटा अपलोड किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि किस वार्ड में कौन से स्थान पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जा रही है. इसकी सूचना वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डॉट सोलर डॉट बीजीएसवाइएस डॉट को डॉट इन पर देखा जा सकता है.
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि 10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जायेंगी. स्थापना की जिम्मेदारी रिन्युअल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा की जायेगी. इसकी राशि का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा.
यह राशि 15 वें वित्त आयोग एवं राज्य योजना से उपलब्ध करायी गयी राशि से वहन की जायेगी. रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी को पांच वर्षों तक के लिए सौंप दी जायेगी. पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत के चुनाव के बाद योजना का कार्य आरंभ किया जायेगा.
पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के 67554 गांवों में स्थित सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार जून के पहले तक कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पंचायती राज विभाग राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में अवस्थित सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराने जा रहा है.
सीवान सहित अन्य जिलों में यह कार्य प्रारंभ हो गया है. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि विभाग के तकनीकी सहायकों द्वारा सभी कुओं की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण किया जा रहा है.
ग्राम पंचायत में काम करनेवाले तकनीकी सहायकों द्वारा कुओं के जीर्णोद्धार का एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है. एस्टिमेट को ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दिया जायेगा. ग्राम पंचायत द्वारा इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी.
सभी सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार 15 वें वित्त की टाइट फंड से किया जायेगा.विभाग द्वारा इसके लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी विकसित की गयी है. प्रतिदिन के आधार पर इस महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा रही है.
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्यान्वित जल-जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य के सभी सार्वजनिक कूओं का जीर्णोद्धार करते हुए उन्हें परंपरागत जलस्रोत के रूप में उत्कृष्ट तरीके से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है.
Posted by Ashish Jha