अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के बोर्ड ने अगले साल होने वाले पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप को श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका स्थानांतरित कर दिया है. आईसीसी के बोर्ड ने वैश्विक संचालन संस्था द्वारा श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को सरकारी हस्तक्षेप के कारण अस्थाई रूप से निलंबित करने के 11 दिन बाद यह कदम उठाया. आईसीसी बोर्ड ने अहमदाबाद में बैठक करके एसएलसी के निलंबन और आयु वर्ग के इस शीर्ष टूर्नामेंट को स्थानांतरित करने की पुष्टि की.
आईसीसी ने जारी की विज्ञप्ति
आईसीसी बोर्ड के सदस्य ने कहा, ‘अंडर-19 विश्व कप को एसएलसी के निलंबन के कारण श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका स्थानांतरित कर दिया गया है. प्रतिभागी देशों को एसएलसी को निलंबित करने के बाद कुछ दिन पहले इस बारे में जानकारी दी गई थी. दक्षिण अफ्रीका ने 2020 में भी अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी की थी. इस फैसले को अहमदाबाद में आईसी बोर्ड की बैठक में स्वीकृति मिली.’
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर पहले ही लगा है प्रतिबंध
उन्होंने कहा, ‘श्रीलंका की द्विपक्षीय श्रृंखलाएं और घरेलू क्रिकेट इससे प्रभावित नहीं होगा.’ हाल में संपन्न एकदिवसीय विश्व कप के लीग चरण से ही राष्ट्रीय टीम के बाहर होने के बाद एसएलसी ने ही आईसीसी से संपर्क करके देश में क्रिकेट के संचालन में सरकारी हस्तक्षेप की जानकारी दी थी. एसएलसी और खेल मंत्रालय पिछले कुछ समय से आमने-सामने हैं। सरकार ने एसएलसी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन में शामिल होने का आरोप लगाया है.
आईसीसी की बैठक में लिया गया निर्णय
आईसीसी ने बोर्ड बैठक के बाद जारी बयान में कहा, ‘एसएलसी के प्रतिनिधित्व को सुनने के बाद, आईसीसी बोर्ड ने निर्णय लिया कि हाल ही में एक सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित होने के बाद श्रीलंका द्विपक्षीय क्रिकेट और आईसीसी दोनों प्रतियोगिताओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना जारी रख सकता है.’ एसएलसी को होने वाले भुगतान को आईसीसी और आईसीसी बोर्ड नियंत्रित करेंगे.
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एसएलसी अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने पहले ही सरकार को दी थी चेतावनी
एसएलसी अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने हाल में चेताया था कि सरकारी हस्तक्षेप जारी रहा तो देश 13 जनवरी से चार फरवरी तक होने वाले अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी का अधिकार खो सकता है. सोमवार को एसएलसी ने बयान जारी करके कहा, ‘एसएलसी का ध्यान निलंबन समस्या को हल करने पर केंद्रित है. ऐसा प्रतीत होता है कि खेल मंत्री आरोपों को लेकर कानूनी रास्ता अपनाए बिना मीडिया हेरफेर के माध्यम से एक अलग एजेंडा अपना रहे हैं. इसका उद्देश्य अपनी शक्तियों के दुरुपयोग के माध्यम से एसएलसी पर नियंत्रण हासिल करना है.’