केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चार लाख से ज्यादा पद रिक्त होने की जानकारी कार्मिक राज्यमंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में दी है. इतने लाख पद रिक्त क्यों हैं?
ऐसे में विभिन्न विभागों का काम करने में देरी होने से जनता को ही तकलीफ उठानी पड़ रही है. रिक्त पद भरने के लिए वेतन-भत्ते के बारे में काम के मूल्यमापन के तौर पर कड़े प्रावधान होना जरूरी है.
जिसे नियमों के अनुसार चलना मंजूर है, उसे कड़े प्रावधानों का स्वीकार कर सरकारी नौकरी करने में कोई कठिनाई नहीं होगी. आलसी और भ्रष्ट लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने से रोकना है, तो कड़े प्रावधान ही काम आ सकते हैं. काम के निबटारे के बारे में जो भी नियम निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए लागू करता है, उसे सरकारी क्षेत्र में लागू करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए. देश आज जो भी तरक्की कर रहा है, उसमें अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्र का है. सरकारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है, यह तलाशना पड़ेगा, ऐसी उसकी स्थिति है.
अमित पडियार, ई-मेल से.