Repeal of Chardham Devasthanam Board उत्तराखंड कैबिनेट की सोमवार को संपन्न हुई बैठक में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को समाप्त करने की मंजूरी दे दी गई है. सरकार अब विधानसभा में विधेयक समाप्त करने के लिए चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 लाएगी. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट के फैसले के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में नजूल भूमि पर कब्जेदारों को 300 वर्ग मीटर तक ही फ्री होल्ड की मंजूरी दी जाएगी. साथ ही पट्टे पर आवंटित पूरी नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराया जा सकेगा. इसके लिए नौ नवंबर 2011 की कट ऑफ डेट तय की गई है.
Uttarakhand Cabinet gives nod to bringing a bill in the Assembly for repeal of the chardham devasthanam board: State Govt
— ANI (@ANI) December 6, 2021
वहीं, कैबिनेट ने प्रदेश की पहली निर्यात नीति को भी मंजूरी दी है. इसके तहत सरकार ने निर्यात के लक्ष्य को अगले पांच साल में 16 हजार करोड़ से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा है. साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में निशुल्क दवाइयां अनिवार्य रूप मिलेंगी. डॉक्टर अगर बाहर से दवाई लिखते है, तो उन्हें इसका कारण बताना होगा.