केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने ताजा बयान में कहा, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35A का हटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है, इससे जम्मू-कश्मीर में शांति, विकास और भाईचारा पहले से ज्यादा बढ़ा है इसके साथ ही पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है. कोई नहीं चाहता है कि इसमें बदलाव हो. अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो मैं इतना ही कहूंगा कि दोनों सदनों ने इसे पास किया था और धारा 370 और 35A को हमेशा के लिए हटाया गया. ये जम्मू-कश्मीर के हित में भी था.
जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35A का हटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है, इससे जम्मू-कश्मीर में शांति, विकास और भाईचारा पहले से ज्यादा बड़ा है इसके साथ ही पर्यटकों की संख्या भी बड़ी है। कोई नहीं चाहता है कि इसमें बदलाव हो। अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो मैं इतना ही कहूंगा कि… pic.twitter.com/xl2NXMFp8e
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 4, 2023
आपको बताएं कि, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ 11 जुलाई को दो दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे, जिसमें जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की कानूनी वैधता को चुनौती देने की मांग की गई है, जिसने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था और 5 अगस्त 2019 के राष्ट्रपति के आदेश ने संविधान के अनुच्छेद 370 (जिसने तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा दिया) को रद्द कर दिया था.
सोमवार शाम सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई एक अधिसूचना के अनुसार, संविधान पीठ 11 जुलाई को निर्देश पारित करेगी. इसका मतलब यह है कि पीठ पक्षों के लिए लिखित दलीलें दाखिल करने, यदि कोई हो और अपनी दलीलें पूरी करने के लिए समय सीमा तय कर सकती है.
वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी शाह फैसल, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, एएनआई से बात करते हुए कहते हैं, उन्होंने बहुत पहले ही याचिका वापस ले ली है. उन्होंने कहा ये अब उनके लिए अतीत की बात हो गई है.
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