यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC की चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है. मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है. उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला फैसला ही समान नागरिक सहिंता का लिया था. इसके लिए हमने कमेटी का गठन किया जिसमें लगभग 2 लाख 20 हजार से ज्यादा लोगों से बात कर कमेटी ने अपना संकलन किया है. हम इसे जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि प्रदेशवासियों से किये गये वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु बनायी यी समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है…जल्द ही देवभूमि उत्तराखण्ड में #UniformCivilCode लागू किया जाएगा…जय हिन्द, जय उत्तराखण्ड!
प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही देवभूमि उत्तराखण्ड में #UniformCivilCode लागू किया जाएगा।
जय हिन्द, जय उत्तराखण्ड !
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 30, 2023
इधर, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई ने शुक्रवार को मामले पर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंपने का काम किया जाएगा. यहां चर्चा कर दें कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल विशेषज्ञों की समिति गठित की थी. इस समिति का प्रमुख देसाई को बनाया गया था. देसाई ने यूसीसी को लेकर कहा कि पैनल ने सभी प्रकार की राय और चुनिंदा देशों के वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न विधानों एवं असंहिताबद्ध कानूनों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया है.
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न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई ने मामले को लेकर मीडिया से बात की और कहा कि मुझे आपको यह जानकारी देते हुए काफी खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो चुका है. प्रारूप संहिता के साथ समिति की रिपोर्ट जल्द ही प्रकाशित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंप दी जाएगी.