यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच खींचतान जारी है. इस बीच केंद्र की भाजपा सरकार को एक और पार्टी का समर्थन मिल गया है. शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का साथ मोदी सरकार को मिला है. पार्टी ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है.
आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) यूनिफॉर्म सिविल कोड के सैद्धांतिक समर्थन की बात कह चुकी है. ‘आप’ नेता संदीप पाठक ने कहा था कि हम सैद्धांतिक तौर पर इसका समर्थन करते हैं. हालांकि इस मसले पर सभी दलों से बातचीत के बाद ही फैसला लेने की जरूरत है.
इधर, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई ने शुक्रवार को कहा कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंपने का काम किया जाएगा. आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से पिछले साल विशेषज्ञों की समिति गठित की थी. इस समिति की प्रमुख रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि पैनल ने सभी प्रकार की राय और चुनिंदा देशों के वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न विधानों एवं असंहिताबद्ध कानूनों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया है.
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इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ये कह चुके हैं कि सरकार द्वारा कुछ चीजें स्पष्ट करने के बाद उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर अपना रुख तय करेगी. पवार ने कहा कि वे यूसीसी का समर्थन करने के इच्छुक नहीं हैं. इसलिए सिख समुदाय की राय पर गौर किये बिना यूसीसी पर फैसला करना ठीक नहीं होगा.