आईटी रुल्स को लेकर सरकार के सख्त रवैये के बाद ट्विटर ने अंतरिम कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की और उसके बारे में पूरी डिटेल सरकार को शेयर की है. हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति नये सोशल मीडिया गाइडलाइंस के अनुसार हुई है. इस नये गाइडलाइंस को सरकार ने 26 मई से लागू कर दिया है.
गौरतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर तीखे हमले किये और कहा कि वह नियमों का पालन करने में विफल रहा और उसने कई अवसर मिलने के बावजूद जानबूझकर कानूनों का पालन ना करने का फैसला किया. अब जबकि ट्विटर ने कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है और उसकी डिटेल भी मंत्रालय को सौंप दी है तो बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार एक बार फिर ट्विटर को विशेष सुरक्षा प्रदान कर देगी.
समाप्त ट्विटर ने नये आईटी नियमों का पालन करने में कोताही बरती जिसकी वजह से सरकार ने बार-बार उसे चेताया, बावजूद इसके ट्विटर अड़ा रहा, जिसके बाद आज यह खबर आयी कि सरकार ने ट्विटर को दी कानूनी सुरक्षा छीन ली है. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसने गाइडलाइन के अनुसार बार-बार कहे जाने के बावजूद अनिवार्य प्रमुख कर्मियों की नियुक्ति नहीं की. अब अगर कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित होती है तो उसके लिए ट्विटर जिम्मेदार होगा और उसपर भारतीय कानूनों के हिसाब से कार्रवाई होगी. इससे पहले ट्विटर के पास लीगल प्रोटेक्शन था.
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नये आईटी नियम के अनुसार प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें ट्विटर भी शामिल है उसे यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट हिंसा भड़काने वाले, किसी महिला का चरित्रहनन करने वाला प्रकाशित ना हो और अगर ऐसा होता है, तो उसे हटाने और सरकार को उसकी जानकारी देने के लिए वह प्रतिबद्ध होगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई पोस्ट विदेश से आता है और उसकी वजह से समाज को तोड़ने की कोशिश होती है तो वैसी स्थिति में भी ट्विटर को यह बताना होगा कि वह पोस्ट कहां से जेनरेट हुआ. साथ ही इस अधिकारी के पास शिकायत की जा सकेगी.
Posted By : Rajneesh Anand