नयी दिल्ली : एक्टर सुशांत सिंह की मौत मामले में आज एक नया मोड़ उस वक्त आया जब महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करके इस मामले की सीबीआई जांच का विरोध किया. महाराष्ट्र सरकार ने केस की डेवलपमेंट रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश की.
महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिये अपने जवाब में बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है और उनपर कई आरोप लगाये हैं. महाराष्ट्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि बिहार सरकार ने नियमों के विरुद्ध काम किया है, उनके पास जीरो एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था, उन्हें एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि एफआईआर दर्ज कर बिहार पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दिया, जबकि वह ऐसा नहीं कर सकती है. यह गैरकानूनी जांच है इसलिए इसके आधार पर बिहार सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं कर सकती है. महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि केंद्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर उचित नहीं किया है है, यह सिफारिश केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए उचित नहीं है.
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ज्ञात हो कि सुशांत के परिवार वालों ने जब बिहार में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया तो वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी और केस बिहार से ट्रांसफर करने की अर्जी लगायी. जिसके बाद सुशांत के पिता ने उसकी याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. उन्होंने हलफनामे में कहा है कि रिया की याचिका में कोई मेरिट नहीं है. लिहाजा इसे खारिज किया जाए. सुशांत के पिता ने रिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस से सुशांत का केस मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दर्ज की थी जिसके जवाब में केके सिंह ने हलफनामा दायर किया है.
गौरतलब है कि सुशांत सिंह की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का महाराष्ट्र सरकार शुरू से विरोध करती रही है. बिहार पुलिस जब जांच के लिए मुंबई पहुंची तो उसने यह भी कहा कि उसे जांच में महाराष्ट्र पुलिस का सहयोग नहीं मिला. यहां तक कि जांच के लिए गये आईपीएस अधिकार विनय तिवारी को कोरेंटिन कर दिया गया था.
Posted By : Rajneesh Anand