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मणिपुर हिंसा की जांच करेगी सीबीआई की विशेष टीम, नगा विधायकों ने दी ये चेतावनी

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मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई थीं. इस हिंसा में अब तक करीब 100 लोगों की मौत हुई है और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं.

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नई दिल्ली : पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में 3 मई से भड़की हिंसा की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने मणिपुर सरकार की ओर से सौंपे गए हिंसा के छह मामलों की जांच के लिए उप महानिरीक्षक (डीआईजी) रैंक के एक अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया है. गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्य के अपने दौरे में मणिपुर हिंसा संबंधी छह प्राथमिकियों की सीबीआई से जांच कराए जाने की घोषणा की थी. इनमें से पांच प्राथमिकी आपराधिक षड्यंत्र और एक प्राथमिकी सामान्य षड्यंत्र से जुड़ी है.

सीबीआई ने अपने हाथ में ली जांच

अधिकारियों ने बताया कि केंद्र के माध्यम से मणिपुर सरकार द्वारा सौंपे गए मामलों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने एसआईटी का गठन किया और जांच अपने हाथ में ले ली. मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई थीं. इस हिंसा में अब तक करीब 100 लोगों की मौत हुई है और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं.

स्वायत्त परिषदों से न हो छेड़छाड़ा : नगा विधायक

उधर, खबर यह भी है कि मणिपुर के नगा विधायकों ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य को लेकर किसी भी समाधान तक पहुंचने के प्रयास में नगा क्षेत्रों के लिए मौजूदा स्वायत्त परिषदों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए. सात जून को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद 10 नगा विधायक यहां पहुंचे. मणिपुर के जल संसाधन, राहत और आपदा प्रबंधन मंत्री अवांगबो न्यूमाई ने कहा कि हमने केंद्र से कोई मांग नहीं की है, लेकिन किसी भी व्यवस्था (कुकी समुदाय की मांगों के अनुसार नए प्रशासनिक क्षेत्र बनाने के लिए) की स्थिति में नगा क्षेत्रों को छुआ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे और अधिक समस्याएं पैदा होंगी.

नगा लोगों से ली जानी चाहिए सलाह : अवांगबो न्यूमाई

दीमापुर से करीब 16 किलोमीटर दूर चुमुकेडिमा में मीडिया से बातचीत करते हुए मणिपुर के जल संसाधन मंत्री अवांगबो न्यूमाई ने कहा कि उन्होंने अमित शाह से आग्रह किया है कि नगा लोगों से सलाह ली जानी चाहिए, क्योंकि वे केंद्र के साथ जारी शांति प्रक्रिया का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि मणिपुर में तीन प्रमुख समुदायों कुकी, मेइती और नगा से परामर्श किया जाएगा और किसी भी योजना पर पहुंचने से पहले सर्वसम्मति बनाई जाएगी.

Also Read: मणिपुर में हालात शांतिपूर्ण और नियंत्रित, पिछले 48 घंटों में हिंसा की कोई घटना नहीं

किसी भी संघर्ष के खिलाफ है नगा समुदाय

अवांगबो न्यूमाई ने कहा कि नगा शांतिप्रिय लोग हैं और हम किसी भी तरह के संघर्ष के खिलाफ हैं. हम यह भी नहीं चाहते कि हमारे पड़ोसी संघर्ष में शामिल हों. विधायक के रूप में हम दोनों समुदायों के बीच सहमति बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो सके.

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