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Sidhu Moose Wala: भगवंत मान ने की न्यायिक आयोग बनाने की घोषणा, मीनाक्षी लेखी बोलीं- हत्या कुशासन का नतीजा

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Sidhu Moose Wala Murder: पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्‍या मामले में अब सियासी बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है. बीजेपी और कांग्रेस इस हत्या मामले को लेकर लगातार भगवंत मान की सरकार पर हमलावर है.

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Sidhu Moose Wala Murder: पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्‍या मामले में अब सियासी बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है. बीजेपी और कांग्रेस इस हत्या मामले को लेकर लगातार भगवंत मान की सरकार पर हमलावर है. वहीं, मान सरकार अपने बचाव में दलीले दे रही है. इस बीच, बीजेपी नेत्री और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है.

मीनाक्षी लेखी ने मान सरकार को घेरा

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता पर काबिज हुई है अपराधियों के होंसले बुलंद है. मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मान सरकार ने आने के बाद से यह पहली हत्या नहीं है, यह 90वीं हत्या है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 30 राउंड के साथ सिद्धू मूसेवाला की हत्या इस कुशासन का जीता जागता उदाहरण है.


जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित

वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित करने की घोषणा की. पंजाब सीएमओ की ओर से यह जानकारी दी गई है. मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने मान से अपने बेटे की हत्या की जांच हाई कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश से कराने का आदेश देने का आग्रह किया था. उन्होंने पंजाब सरकार से सीबीआई (CBI) और एनआईए (NIA) को जांच में शामिल करने की भी मांग की.


सीएम मान ने हत्या पर जताया दुख

हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करेगी कि इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से कराई जाए. मान ने कहा कि राज्य सरकार इस आयोग की पूरी मदद करने के साथ ही एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी का पूरा सहयोग भी सुनिश्चित करेगी. मुख्यमंत्री मान ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार इस जघन्य अपराध के दोषियों को न्याय के दायरे तक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. गायक के सुरक्षा घेरे में कटौती को लेकर विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना का सामना कर रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा में कोताही और जवाहदेही तय करने के पहलुओं पर पहले ही उच्चतम स्तर पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

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