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राज्यसभा से भी पास हो गया ओबीसी आरक्षण बिल, अब OBC List बना सकेंगे राज्य

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चर्चा की शुरुआत करते हुए पश्चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने ओबीसी आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह अर्थहीन है.

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OBC List|OBC Reservation Amendment Bill: लोकसभा (Lok Sabha) के बाद अब राज्यसभा (Rajya Sabha) ने भी ओबीसी आरक्षण बिल (OBC Reservation Bill) पर 127वें संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया. ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक (OBC Reservation Amendment Bill) को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया. मानसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान यह पहला मौका था, जब उच्च सदन ने किसी बिल पर इतनी लंबी चर्चा की. कांग्रेस और वामदलों समेत लगभग सभी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया. हालांकि, इस दौरान सरकार को कई मुद्दों पर आलोचना भी झेलनी पड़ी.

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के प्रस्ताव के बाद ओबीसी बिल (OBC Bill) पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई. चर्चा की शुरुआत करते हुए पश्चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह अर्थहीन है.

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ओबीसी बिल के माध्यम से राज्यों को एक कागजी दस्तावेज भर थमाया जा रहा है, क्योंकि देश के 80 फीसदी राज्यों में आरक्षण की सीमा पहले ही 50 फीसदी को पार कर चुकी है. नगालैंड और मिजोरम में 80 फीसदी, महाराष्ट्र में 65 फीसदी आरक्षण पहले से ही है.

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सुशील मोदी बोले- बीजेपी ने लागू किया मंडल आयोग

बिहार के बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा सरकारों ने ही पिछड़ों को सम्मान दिया है. वीपी सिंह की सरकार में जनसंघ के लोग थे, जिसने मंडल आयोग को लागू किया. सुशील मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में डिपार्टमेंट की जगह विश्विद्यालय को यूनिट माना.

सुशील मोदी ने आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले के बयान को कोट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण तब तक रहेगा, जब तक पिछड़े लोगों का उत्थान नहीं हो जाता. सुशील मोदी ने दावा किया कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वही करेंगे और कोई नहीं करेगा.

Also Read: OBC आरक्षण में हो सकता है क्रांतिकारी बदलाव संविधान के 127वें संशोधन बिल को लोकसभा ने दी मंजूरी

CPI ने कहा- बीजेपी ने समाज को बांटा

केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) सांसद विनय विश्वम ने कहा कि ये अत्यावश्यक बिल है. इसी बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार को गिराया था. आज सुशील मोदी, वीपी सिंह के हवाले से मंडल आयोग का क्रेडिट लेना चाहते हैं. बीजेपी को सिर्फ झूठ बोलना आता है. ये लोग मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर आ गये थे. इन्होंने हिंदू समाज को बांटा है. अब जनता को धोखा दे रहे हैं. मोदी सरकार दलितों की हत्या कर रही है.

बीजेपी राज में किसानों की आवास नहीं सुनी जा रही- आप

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि ये वही बीजेपी है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में पिछड़ों की 18 हजार नौकरी चली गयी. मंदिर में चंदा चोरी करते हैं.

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सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी में दलितों का जो हाल योगी सरकार ने कर रखा है, उसके चलते यूपी में हाथरस कांड होता है, बलिया में जय प्रकाश पाल की एसडीएम के सामने हत्या कर दी गयी. इनके राज में दलितों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है. बीजेपी के शासन में किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही.

सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने ओबीसी चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को बढ़ाने पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस नियम को 30 साल पहले लागू किया गया था. अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं. कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाये बिना ओबीसी बिल की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी.

Posted By: Mithilesh Jha

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