मनीष सिसोदिया की सीबीआई गिरफ्तारी के केस में मंगलवार को आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा. कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं. उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए. कोर्ट का फैसला आने के बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. वहीं आम आदमी पार्टी ने इस्तीफे के बाद बिना देरी दोनों मंत्रियों के विभागों की जिम्मेदारी विधायक राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत को सौंप दी. फिलहाल नए मंत्रियों की नियुक्त तक दोनों नेताओं के पास ये विभाग रहेंगे.
केजरीवाल ने किया विभागों का बंटवार!
जानकारी के मुताबिक AAP ने कैलाश गहलोत को वित्त, योजना, लोक निर्माण विभाग, शक्ति, आवास, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और जल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं राज कुमार आनंद को शिक्षा, भूमि और भवन, विजिलेंस, सेवाएं, पर्यटन, कला संस्कृति और भाषा, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और इंडस्ट्रीज विभाग सौंपा गया है.
AAP ने पहले से कर रखी थी तैयारी
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ही यह तय हो गया था कि उनके साथ-साथ सत्येंद्र जैन भी इस्तीफा दे देंगे. पार्टी के आपसी राय विमर्श और कानूनी सलाह लेने के बाद यह तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी जाएगी. अगर कोर्ट से राहत मिलती तो दोनों ही मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता. AAP दोनों ही परिस्थितियों और परिणाम के लिए त
इस्तीफा स्वीकार करने की लंबी प्रक्रिया
सिसोदिया और जैन ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो लेकिन नए मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए फिलहाल समय लग सकता है. दरअसल दोनों के इस्तीफे सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है. अब ये इस्तीफे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजे जाएंगे, जिसे LG और गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की फाइल LG से CM तक वापस आएगी और तब जाकर इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकारिक एलान होगा.
नए मंत्रियों की एंट्री में लगेगा वक्त !
इसी तरह जब दिल्ली कैबिनेट में दो मंत्रियों की पोस्ट खाली हो जाएगी तब इन पोस्ट को भरने के लिए एलजी दफ्तर से एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा फिर दिल्ली सीएम मंत्री पदों के लिए नए नाम एलजी को भेजेंगे. इसके बाद वे नए मंत्रियों के नियुक्ति की फाइल गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजेंगे. वहां से अनुमति मिलने के बाद नए मंत्रियों की नियुक्ति होगी