नयी दिल्ली : National Panchayati Raj Day प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Modi ) शुक्रवार, 24 अप्रैल को देश की ग्राम पंचायतों (Gram Panchayats ) को वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video conferencing) के जरिये संबोधित करेंगे. इस अवसर पर वे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (E-gram swaraj portal) और मोबाइल एप (mobile app) का शुभारंभ भी करेंगे.
पंचायती राज मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है. प्रधानमंत्री ऐसे समय पर ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे जब देश में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन लागू है.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की अनोखी पहल है जिससे ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने और उसे लागू करने के लिये एकल स्थान मिल जायेगा. इसमें कहा गया है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की भी शुरुआत करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट के समय लगातार देश के लोगों से किसी न किसी रूप में संवाद कर रहे हैं. कभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लॉकडाउन और कोरोना का अपडेट लेते हैं, तो कभी स्वास्थ्यकर्मियों से फोन पर बात कर उनका उत्साह बढ़ाते हैं.
इस बीच केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर बड़ा कदम उठाया है और 123 साल पहले के कानून में संशोधन की तैयारी में है. बुधवार को पीएम मोदी ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की इसी प्रतिबद्धता के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है.
Also Read: Akshay Tritiya पर घट सकती है Gold Rate और ऑनलाइन बुकिंग में आ सकती है बाढ़, जानिए क्या है कारण…?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में जुटे और ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को परेशान करने और उन पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान करते हुए बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. मोदी ने कहा कि यह अध्यादेश हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये है.
प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा. उन्होंने कहा कि महामारी संशोधन अध्यादेश 2020 कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर तैनात प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है.