Indian Railways update, Farmer Bills, Farmers Protest, cancelled trains full list : केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल (Farm Bills) के विरोध में किसान आंदोलन (Farmer Protest) उग्र होते जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा लाए तीनों बिल के विरोध में आज नई दिल्ली-ऊना (हिमाचल) स्पेशल ट्रेन प्रभावित रहेंगी. जिसके कारण इसके रूट प्रभावित होंगे. यह ट्रेन आज नई दिल्ली से चंडीगढ़ तक ही जाएंगी और चंदीगढ़ से दिल्ली तक. आमतौर पर इस ट्रेन को ऊना तक चलाया जाता था, लेकिन किसान आंदोलन के कारण इसमें रूट में परिवर्त्तन किया गया है. यही नहीं अमृतसर से जयानगर जाने वाली ट्रेन भी रद्द कर दी गयी है.
जैसा कि ज्ञात हो कोरोना महामारी के कारण धीरे-धीरे ट्रेनों का पटरी पर लाया जा रहा है. ऐसे में इस आंदोलन से यात्रियों को काफी परेशानी हो सकती है. नई दिल्ली से चंडीगढ़ तक जाने और वापस आने वाली ट्रेन का अप एंड डाउन नंबर 02058/02057 है.
आपको बता दें कि इन कृषि बिलों का विरोध पंजाब 31 किसान संगठन संयुक्त रूप से कर रहे हैं. उन्होंने आज पंजाब बंद बुलाया है. इसके अलावा उन्होंने एक अक्टूबर से अनिश्चितकाल के लिए बंद का आह्वान भी किया है. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
02058/02057 New Delhi-Una Himachal special train journey commencing on September 25 will be short terminated at/short originate from Chandigarh. It will remain partially cancelled between Chandigarh-Una Himachal-Chandigarh: Northern Railway https://t.co/tXCv89xaTc
— ANI (@ANI) September 24, 2020
गौरतलब है कि इन किसान मजदूर संघर्ष समिति ने पहले ही रेल रोको आंदोलन की घोषणा की थी. उन्होंने कृषि बिल के विरोध में 24 से 26 सितंबर के बीच रेलवे बाधित करने का फैसला मिलकर किया था. यही कारण है कि फिरोजपुर रेल मंडल में 14 ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा है.
खबरों कि मानें तो क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल के अनुसार पंजाब बंद को कई किसान संगठनों ने समर्थन दिया है. इनमें भारती किसान यूनियन (क्रांतिकारी), भाकियू (दोआबा), कीर्ति किसान यूनियन, भारती किसान यूनियन (एकता उगराहां), भाकियू (लाखोवाल) और भाकियू (कादियां) समेत अन्य संगठन शामिल हैं.
केंद्र द्वारा पास किए गए तीन किसान बिलों को लेकर बवाल मचा हुआ है.
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इनमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक-2020,
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कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और
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कृषि सेवा करार, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक भी शामिल है.
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इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहले ही किसानों को आश्वासन दे चुके हैं.
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केंद्र ने कहा था कि इन बिलों से किसानों को लाभ होने वाला है न कि हानि.
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इन विधेयकों के पास होने से बिचौलियों पर लगाम लगेगा.
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यह कानून किसानों का शोषण होने से बचायेगा.
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वे सीधे अपनी उपज को बेच सकेंगे.
इधर, विपक्ष इसे किसान विरोधी बताने पर तुला हुआ है. पंजाब की कांग्रेस सरकार की मानें तो इन विधेयकों से संघीय ढांचे पर घातक हमला होने वाला है.
Posted By : Sumit Kumar Verma