Parliament Session: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, विकसित भारत सरकार का विजन है. 2047 तक विकसित भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है. बजट में चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया. उन्होंने एमएसपी पर भी यूपीए सरकार को घेरा.
किसानों के मुद्दे पर मगरमच्छ आंसू बहा रही कांग्रेस
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा, 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक होना चाहिए. इसे यूपीए सरकार ने स्वीकार नहीं किया था. जुलाई 2007 में तैयार किए गए कैबिनेट नोट में कहा गया था कि एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी द्वारा विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर की जाती है. इसलिए, लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से बाजार में विकृति हो सकती है. कुछ मामलों में, एमएसपी और प्रति उत्पादक उत्पादन लागत के बीच एक यांत्रिक संबंध हो सकता है. यह कहने के बाद, यूपीए सरकार ने 2007 में एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट को खारिज कर दिया. सीतारमण ने हमला जारी रखते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी किसानों के बारे में मगरमच्छ के आंसू बहा सकती है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में कोई कार्यान्वयन नहीं किया गया.
हम सभी को विकसित भारत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा, मैं सदन के हर सदस्य को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने यहां पेश किए गए बजट पर बात की और इसमें रुचि दिखाई. मैं देश के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार को लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक कार्यकाल देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं. यह लोगों के विश्वास और प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जिसके साथ वे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और इसलिए स्थिरता का निर्माण कर रहे हैं और लोगों को ध्यान में रखकर नीतियां बना रहे हैं. हम सभी को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए.
जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्रीय बजट में 17,000 करोड़ रुपये
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा, हमने इस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्रीय बजट में 17,000 करोड़ रुपये की पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की है. इसमें जम्मू और कश्मीर पुलिस की लागत के वित्तपोषण के लिए 12,000 करोड़ रुपये शामिल हैं. यह एक ऐसा बोझ है जिसे हम अपने कंधों पर लेना चाहते हैं ताकि जम्मू-कश्मीर को विकास गतिविधियों पर पैसा खर्च करने में अधिक लचीलापन मिले. 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता भी प्रदान की गई है.